मुंबई – नागरिकत्व कायदा (CAA) आणि एनआरसी हे दोन वेगळे विषय आहेत. एनपीआर हा तिसरा विषय आहे. सीएए लागू झाला तरी, आपल्याला घाबरण्याचे कारण नाही. एनआरसी हा आलेला नाही. तो येणारही नाही, कारण एनआरसी लागू केला तर, मुस्लिमांनाच नाही तर, हिंदू, आदिवासी आणि इतर वंचितांना त्रासदायक होईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
देशातील अनेक राज्यांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी निदर्शनं सुरू आहेत. दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत मुस्लीम समाजातील महिला हा कायदा मागे घेण्यात यावा, यासाठी आंदोलन करत आहेत. दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. बिगरभाजपशासित राज्य केरळ, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात तेथील विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीत या मुद्द्यावरून एकमत होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर हे वेगवेगळे आहेत. नागरिकत्व कायदा लागू झाला तरी, त्यामुळे आपण घाबरण्याचे कारण नाही. सीएए आणि एनआरसी हे दोन्ही वेगळे आहेत, तर एनपीआर त्याहून वेगळा आहे. सीएए लागू झाला तरी कोणी घाबरण्याचे कारण नाही. एनआरसी येथे नाही आणि या राज्यात लागू होणार नाही, असा ठाम पवित्रा ठाकरे यांनी घेतला.
जर एनआरसी लागू झाला तर तो केवळ हिंदू-मुस्लीमच नव्हे, तर आदिवासी आणि इतर वंचितांनाही त्रासदायक होईल. केंद्र सरकारने अद्याप एनआरसीवर चर्चा केलेली नाही. एनपीआर जनगणना आहे. जी दर दहा वर्षांनी होते आणि त्यामुळं कुणालाही त्रास होणार नाही, असं मला वाटतं, असंही ठाकरे म्हणाले.
