IBC Amendment Act 2026: कर्जदारांना मिळाले मोठे अधिकार : बँकिंग सेक्टरसाठी मोठी बातमी!

Spread the love

IBC Amendment Act 2026 India भारतातील दिवाळखोरी कायद्यात मोठे बदल, कर्जदारांना अधिक अधिकार आणि जलद निर्णय प्रक्रिया लागू

नवी दिल्ली | (प्रतिनिधी)- भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करत IBC Amendment Act 2026 लागू केला आहे. या सुधारणांमुळे दिवाळखोरी प्रक्रिया अधिक जलद, कार्यक्षम आणि कर्जदारांसाठी सुरक्षित होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

IBC Amendment Act 2026: कर्जदारांना मिळाले मोठे अधिकार : बँकिंग सेक्टरसाठी मोठी बातमी!

नव्या दुरुस्तीनुसार, दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची कमाल मर्यादा 330 दिवसांवरून कमी करून 150 दिवस करण्यात आली आहे. यामुळे अडकलेल्या उद्योगांना लवकर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, National Company Law Tribunal (NCLT) ला डिफॉल्टची पुष्टी झाल्यानंतर 14 दिवसांत अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या कायद्यात Creditor-Initiated Insolvency Resolution Process (CIIRP) ही नवी संकल्पना आणण्यात आली असून, वित्तीय कर्जदारांना थेट दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
तसेच, Committee of Creditors (CoC) ला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. CoC आता 66 टक्के मतदानाने लिक्विडेटर बदलू शकते आणि संपूर्ण लिक्विडेशन प्रक्रियेवर देखरेख ठेवू शकते. याशिवाय, कॉर्पोरेट समूहांसाठी Group Insolvency Framework लागू करण्यात आला असून, एकाच गटातील अनेक कंपन्यांची एकत्रित दिवाळखोरी प्रक्रिया हाताळता येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सहकार्य वाढवण्यासाठी Cross-Border Insolvency संबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे परदेशातील दिवाळखोरी प्रक्रियेला मान्यता मिळून गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी dissenting financial creditors ना किमान परतावा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, CoC च्या मंजुरीने गॅरंटरच्या मालमत्तेचे हस्तांतरणही करता येणार आहे.

या सुधारणांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए समस्या कमी होण्यास मदत होईल आणि उद्योगांना नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच, IBC Amendment Act 2026 हा भारताच्या आर्थिक सुधारणांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.