जळगाव – शेतकर्यांना नैसर्गीक आपत्तीवेळी वा संकटकाळची कायमस्वरूपी मदत म्हणून केंद्र शासनातर्फे प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचे जून 2019मधे नव्याने सर्वेक्षणाअंती गाव नमुना 8अ नुसार सुमारे 4लाख25हजाराच्यावर शेतकरी पात्र ठरले.
परंतु या शेतकर्यांपैकी सुमारे 3लाख 77 हजार शेतकर्यांची नोंदणी होउन केवळ दिड ते पावणेदोन लाख शेतकरी यात पात्र ठरले असून यातील बहुतांश शेतकर्यांना दोन तर काही शेतकर्यांना अजून एकही हप्त्याचा लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तालुकास्तरावर महसूलच्या वा कृषि विभागाच्या कर्मचार्यांकडून सर्वेक्षणाच्या वेळीच काही शेतकर्यांचे बँकखाते, आधार क्रमांकासह नावे देखिल चुकीच्या नोंदीमुळे लाखो शेतकरी रहाणार वंचित रहाणार आहेत. शेतकर्यांना यातील कोणती चूक झाली आहे हे माहित नसल्याने त्यांच्या, पी.एम.किसान बेनिफीशियरी स्टेटसवर पाहिले असता पीएफएमएस अकांउंट रिजेक्टेड असा शेरा असल्याचे दिसून येते. योजननेचा पैसा केंद्राकडून नोंदणी झाल्यानंतर वर्ग केला जातो. परंतु आधार,बॅक,मोबाईल किंवा लाभार्थ्याच्या नावामधे चुकीची नोंद दुरूस्त केल्याशिवाय लाभाथ्यार्ंना लाभ मिळणे शक्य नाही.
पीएम किसान योजनेची सुरूवातीस आठ अ नुसार दोन हेक्टरपर्यतचे लाभार्थी पात्र ग्राह्य धरण्यात आली होती.त्यानुसार नोव्हेंबर 2018मधे राबविण्यात येवून फेब्रुवारी 2019 अखेर सर्वेक्षण झाले होते. त्यात मे 2019 अखेर सुधारणा होउन केवळ ज्यांच्या नावावर शेती आहे असे शेतकरी व्याख्येनुसार पुन्हा 30जून अखेर नव्याने सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानुसार जिल्हयात 4 लाखाचेवर शेतकरी पात्र होते. त्यांपैकी 3लाख77 हजार शेतकर्यांची नोंदणी करण्यात आली होती. या यादी नुसार सर्व शेतकरी , पी.एम.किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत. परंतु स्थानिक पातळीवरील कृषि सहायक वा महसूल विभागातील तलाठी वा अन्य कर्मचार्यांनी लॅपटॉप तसेच संगणकीय नोंदी या काळजीपूर्वक केलेल्या नसल्याने आजमितीस केवळ दिड ते पावणे दोन लाख शेतकरीच पात्र ठरले आहेत. यातील काही शेतकर्यांना या योजनेचे दोन हप्ते मिळालेत परंतु तिसरा हप्ता मिळण्यासाठी आधारव्दारे नाव शोधले असता रेकार्ड नॉट फाउंड असे आढळते.
तर मोबाईल वा बँक खाते टाकले असता पी.एम.किसान खाते जुळणी होते. यातील बर्याचशा शेतकर्यांचे नावातील स्पेलिंग चुकीचे आहे. काहींचा मोबाईल क्रमांक दहा अंकी ऐवजी 11 अंकी आहे. काहींचे बॅक अकांउंट नंबरच चुकीचे आहेत अशा एक ना दोन चुका आहेतच.
या चुकांची दुरूस्ती स्थानिक पातळीवर महसुल विभागाच्या तहसिलदारांच्या अखत्यारीत असलेल्या पी.एम.किसान योजनेची दुरूस्ती अधिकार असल्याने दुरूस्ती तेथेच होउ शकते असे जिल्हास्तरावरून वा बॅक अधिकार्यांकडून सुचविल जात आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना पी.एम.किसान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तहसिल कार्यालयातील संबधित कारकुनाकडे वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.
