मुंबई : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला आज सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली असून ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय न दिल्यामुळे राज्यातील राजकीय नेत्यांकडून एकमेकांवर निशाणा साधला जात आहे. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महा विकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या केली आहे. आज आरक्षण न मिळण्यामध्ये या सरकारचा नाकर्तेपणा आहे, अशी टीका फडणवीसांनी केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता तर स्पष्ट झाले आहे कि महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा दिसून आलेला आहे या सरकारने दोन वर्षात काहीही केले नाही. मी दोन वर्षे सांगत होतो इम्पिरिअल डेटा गोळा करा. मात्र, राज्य सरकारने तसे केले नाही. या सरकारने नुसती भाषणबाजी केली आहे.
आल्या राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिअल डेटा तयार करण्यासाठी आधी मागास वर्ग आयोग तयार केला नाही. नंतर त्यांना निधी नाही दिला, डेटा तयार केला नाही. आपल्याकडे फक्त राजकारण झाले, मंत्र्यांचे भाषण झाले आणि आज आपल्याला आरक्षणासह निवडणुकीची परवानगी मिळाली नाही. आम्ही आधी पासून सांगत होतो ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करू मात्र आपले सत्ताधारी नेते आम्हालाच इम्पिरीकल डेटा मागत होते. आपले सरकार फेल झाले आहे. जबाबदार लोकांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
