महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सध्या अत्यंत बिकट आहे. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असणाऱ्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विलासराव देशमुख अभय योजना जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ घेतल्यास अशा ग्राहकांना १ हजार ४४५ कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी योजनेत सहभागी होऊन महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री यांनी आज मंगळवारी १ मार्चला बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
ग्राहकांनी वीजबिलाचे पैसे भरले तरच महावितरणला सध्या कोळसा टंचाईतून मार्ग काढता येईल अन्यथा भारनियमना शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे वीजग्राहकांनी नियमित वीजबिल भरावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केले. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख यांचा बाभळगावचे सरपंच ते मुख्यमंत्री आणि नंतर केंद्रिय मंत्री असा प्रवास राहिला आहे. मुख्यमंत्री म्हणून काम करीत असताना त्यांनी कधीही राज्यातील एका विशिष्ट विभागाच्या किंवा घटकांच्या मर्यादीत विकासाचा विचार केला नाही. राज्याच्या आणि येथील जनतेच्या बाबतीत त्यांचा कायम व्यापक दृष्टीकोन राहीला आहे. विकसित भाग अधिक विकसित व्हावा आणि मागास भाग विकसीत भागाच्या बरोबरीने यावा या दृष्टीने त्यांच्याकडून नियोजन आखले जात असे. त्यांच्या या गुणवैशीष्टयामूळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोकनेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच त्यांचे स्मरण म्हणून या अभय योजनेचे नाव विलासराव देशमुख अभय योजना असे देण्यात आले आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी यावेळी दिली.
महावितरणमध्ये जवळपास ३ कोटी वीज ग्राहक असून यामध्ये उच्चदाब व लघुदाब ग्राहकांचा समावेश आहे.महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय योजित असते. तसेच ग्राहकांना वीजबिल भरण्यासाठी प्रसंगी हप्त्याने रक्कम भरण्याची सवलतही देत असते. परंतु काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे सर्व संधी देऊनही वीजबिल न भरणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करावा लागतो. डिसेंबर २०२१ अखेर थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांची संख्या जवळपास ३२ लाख १६ हजार ५०० असून थकबाकीची रक्कम सुमारे ७ हजार ७१६ कोटी रुपये एवढी झालेली आहे. तर फ्रँचायझी असलेल्या भागासह कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांकडील थकबाकीची रक्कम ९ हजार ३५४ कोटी रुपये एवढी आहे. यामध्ये वीज थकबाकीची मूळ रक्कम ६ हजार २६१ कोटी रुपये एवढी आहे. अशा थकित रकमेची वसुली करणे हे खूप महाकठीण काम झाले असून अशा थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे.
जानेवारी महिन्यात ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांकडील थकबाकी काही प्रमाणात वसूल होईल व महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी हातभार लागेल, या हेतूने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नावाने अभय योजना राबवावी, असे निर्देश दिले होते. तसेच कायमस्वरूपी वीजपुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांना थकबाकी रक्कमेमध्ये काही सवलत देऊन त्यांचा घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजपुरवठा सुरू करता येईल व या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बंद झालेले व्यवसाय, उद्योग पुन्हा चालू होतील व लाखो लोकांना रोजगार मिळेल व राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळेल, असा हेतू योजना चालू करण्यामागे आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या योजनेचा कालावधी १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असून ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल. योजनेत थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार १००% माफ करण्यात येइल. जर थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५% व लघुदाब ग्राहकांना १०% थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळेल.जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्यांने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या ३०% रक्कम एकरकमी भरणे अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल. जर महावितरणने थकबाकीच्या रक्कम वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना वरील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रियाच खर्च ) देणे अत्यावश्यक राहील.
जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच ठिकाणी तो पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु जर ग्राहकाला नवीन वीज जोडणी घ्याची असल्यास नियमानुसार पुनर्विज जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल.ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असेल अशा ग्राहकाने वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल.ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व १२ वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील फाईल केले नसेल तर अशा ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या ग्राहकांचा कोर्टात वाद चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.तसेच ही योजना फ्रेंचायसी मधील ग्राहकांना सुद्धा लागू असेल.
या अभय योजनेमुळे प्रामुख्याने राज्यातील व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापना पुन्हा सुरू होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होईल यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल.
कायमस्वरूपी बंद केलेल्या ग्राहकांना व्याज व दंड रकमेत जवळपास १ हजार ४४५ कोटींची सुट मिळेल. तसेच थकबाकीची मूळ रक्कम जी ५ हजार ३७० कोटी रुपये आहे.
अशा रकमेतून महावितरणला काही प्रमाणात रक्कम प्राप्त होऊन महावितरणची आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. त्यामुळे या योजनेचा जास्तीत जास्त ग्राहकांनी लाभ घेऊन महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे. या पत्रकार परिषेदला जिल्हा परिषद अध्यक्षा मनीषा पवार, खा. प्रकाश जाधव,आ. संजय रायमुलकर,माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे,शाम उमाळकर.विजय अंभोरे इत्यादी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
