मुंबई,(प्रतिनिधी)- विधिमंडळातील शिवसेनेचे कार्यालय ‘सील’ करण्याची बातमीची काल दिवसभर चर्चा रंगली असतांना शिवसेनेला आणखी एक मोठा ‘धक्का’ बसला आहे. शिवसेनेचे अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आली असून एकनाथ शिंदे हेच अधिकृत गटनेता असतील तर भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे प्रतोद असतील असे विधीमंडळाने जारी केलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने दिनांक ३ जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का मानला जात आहे तर अधिकृत गटनेता व प्रतोद वाद पुन्हा कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरेंनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती रद्द…
एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबत गेलेल्या आमदारांनी बंडखोरी केल्या नंतर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने अजय चौधरी यांना गटनेता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र विधिमंडळाने जारी केलेल्या पत्रानुसार ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे, असं पत्र विधानमंडळ सचिवानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांना पाठविले आहे.
पत्र वाचा जसे च्या तसे….
२२जून रोजी विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र होते. यासंदर्भातील ठराव होता. या पत्राच्या अनुषंगाने आपल्याला कळवण्यात येते की, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना दूर करुन अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली होती. याबाबत कायदेशीर तरतूदी पाहून अध्यक्ष विधानसभा महाराष्ट्र यांनी अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून रद्द करुन एकनाथ शिंदे यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी गटनेते म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती कायम ठेवण्यात येत आहे. सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांना – विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २१ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांचं गटनेतेपद काढून घेतलं होतं. एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. शिवसेनेनं त्यांच्या सर्व आमदारांना पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आदेश मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या सहीनं दिले होते. एकनाथ शिंदे यांनी सुनील प्रभू यांचं नोटीस कायदेशीर दृष्ट्या अवैध असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांना असल्याचं म्हटलं होतं.
