जळगाव, (प्रतिनिधी)- शिक्षक शिक्षकेत्तरांच्या पाल्यांवर अन्याय करत निशुल्क शिक्षणाच्या जुन्या ‘जीआर’चे नाव बदलून नाम मात्र दराने अर्थसहाय्य देणार असे केले असून
१९९५ च्या शासन निर्णया नुसार शिक्षक पाल्यांना फी सवलतीचा लाभ मिळावा अशी मागणी भाजपा शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण जाधव यांनी केली आहे.
याबाबत सविस्तर असे की,16 मार्च 2021ला शासनाने माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या पाल्याना आज वर पहिली ते पदवीत्तर शिक्षणासाठी निशुल्क असलेला जुन्या शासन आदेशाचे शीर्षक बदलवून – विहित दराने शैक्षणिक अर्थसहाय्य. असे करून अन्याय केला. २० ते २५ वर्ष जुने आदेश बदलवून तसेच शैक्षणिक अर्थसहाय्य २००३ मध्ये जे होते तेच ठेवले. तेव्हाच्या चलन मूल्याचा विचार करता आज २० पटी पेक्षा जास्त फी मध्ये वाढ झालेली आहे. जे लोक शिकवण्याचे कार्य करत आहे त्यांच्याच मुलांना शासन निशुल्क शिक्षण देऊ शकत नसेल तर शासन कर्त्यांनी राज्याचे पालक म्हणवून घेऊ नये. हा अन्याय भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाडी सहन करणार नाही.
सदर शासन निर्णयात सर्वस्तरावरील फी प्रतीपूर्ती करण्याचे म्हटले आहे. परंतु मध्ये शिक्षण संचालक पुणे यांनी व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे दर मूळ शासन निर्णयाप्रमाणे न लावता आपल्या स्तरावर नवीन दर निर्गमित केले आहे. सदरचे दर आजच्या फी दराच्या तुलनेत न्यायिक नाही. कारण आज रोजी व्यवसाय शिक्षणातील फी चे दर लाखापर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त आहेत. आणि या पत्रकामधील दर ३ हजार ते ८ हजार च्या दरम्यान आहेत. हे अतिशय अन्यायकारक आहे.
त्यामुळेच श्रीमती सारिका गायकवाड यांनी मा.खंडपीठ, औरंगाबाद न्यायालया तून वरील अन्याय कारक निर्णयावर न्याय मिळवला. तरी त्यांना प्रत्यक्ष अनुदेय रक्कम अदा होत नव्हती. म्हणून त्यांनी अवमान याचिकेनुसार पुन्हा न्याय मिळवला. नंतर सदर कारणी शासन निर्णय दि.२६ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे पत्र आले. या पत्रात स्पष्ट पणे राज्यभरातील माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ह्या प्रमाणे पूर्ण शुल्क देय राहील. किंवा कसे याचे स्पष्ठ निर्देश न्यायालय निर्णयानंतर सुद्धा नव्हते. तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे देय शिक्षण शुल्क पूर्णतः अनुदेय राहील असे स्पष्ट आदेश पारित व्हावे अशी मागणी आहेच .
मा.न्यायालय यांचे आदेश म्हणजे तो कायदाच असतो. या सर्वबाबीचा विचार बाजूलाच ठेऊन.- शासनाने दि.१६ मार्च चा शासन निर्णय काढला तो त्वरित मागे घ्यावा व हा अन्याय दूर करावा. सुधारित परिपत्रक काढून दि.१९ ऑगस्ट १९९५ नुसार फी सवलतीचा लाभ सर्वाना मिळावा अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष भाजपा शिक्षक प्रविण जाधव व पदाधिकारी यांनी केली आहे. जेणेकरून राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांप्रमाणे माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेत्तरांच्या पाल्यांना निशुल्क शिक्षणाचा लाभ मिळेल.
