जळगाव : १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा पहिला हप्ता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० जुलै रोजी वितरीत केला आहे. शहरातील विकासकामांसाठी तसेच नव्याने विस्तारलेल्या भागात नागरी सुविधांसाठी जळगाव महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील इतर नगरपरिषदांकरिता विकास निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गिरीष महाजन तसेच विधान परिषदेचे आ.चंदुभाई पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त झालेल्या मुलभूत अनुदानाच्या पहिल्या हप्ता खालील प्रमाणे असुन यामध्ये जळगाव महानगरपालिकेसाठी ३० कोटी १९ लक्ष ३१ हजार १३७, भुसावळ नगर परिषदेकरिता १२ कोटी १ लक्ष २० हजार ५९२, अमळनेर नगर परिषदेकरिता ६ कोटी ३२ लाख ४९ हजार ४८८, चोपडा नगर परिषद ४ कोटी ६९ लक्ष २७ हजार ८८४, चाळीसगाव नगरपरिषद ६ कोटी ४८ लाख १० हजार ११७, पाचोरा नगरपरिषद ३ कोटी ८३ लक्ष ५८ हजार ६१५, पैâजपुर नगरपरिषद १ कोटी ७५ लक्ष १२ हजार ३१३, यावल नगरपरिषद ३ कोटी ३५ लाख ९७ हजार ४२६, रावेर नगरपरिषद १ कोटी ७३ लक्ष ८२ हजार ७३६, सावदा नगरपरिषद १ कोटी ३३ लक्ष १० हजार ७५९, पारोळा नगरपरिषद २ कोटी ४४ लक्ष ४१ हजार ९९८, धरणगांव नगरपरिषद २ कोटी ३१ लक्ष १४ हजार १२०, एरंडोल नगरपरिषद २ कोटी १ लक्ष २६ हजार ७६०, जामनेर नगरपरिषद ३ कोटी ७३ लक्ष ३२ हजार ४१६, भडगाव नगरपरिषद ३ कोटी २८ लक्ष २९ हजार ३३१, वरणगाव नगरपरिषद २ कोटी २७ लक्ष ३० हजार ०४८, बोदवड नगरपरिषद १ कोटी ९५ लक्ष ७६ हजार ६०४, मुक्ताईनगर नगरपरिषद १ कोटी ९३ लक्ष ५६ हजार २७४, शेंदुर्णी नगरपरिषद २ कोटी २५ लक्ष १८ हजार ९१९ रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहाय्यक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्राप्त निधीमुळे शहरातील रस्ते तसेच अन्य विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे विधान परिषदेचे आ.चंदुभाई पटेल यांनी व्यक्त केले.
