नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय अॅक्ट) कक्षेत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आज, बुधवारी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयानं केली. याशिवाय सर्व न्यायाधीश देखील माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. माहिती अधिकार कायद्याला आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्वाचा आणि मोठा मानला जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं २०१० साली याबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे. काही अटींसह सरन्यायाधीशांचं कार्यालय आणि सर्व न्यायाधीश माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे. पारदर्शकतेसाठी न्यायिक स्वातंत्र्यही ध्यानात ठेवायला हवं, असंही न्यायालयानं हा निकाल देताना स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्तींच्या संपत्तीची माहिती आरटीआय कक्षेबाहेर
कॉलेजिअमद्वारे सूचवण्यात आलेल्या न्यायाधीशांची नावेही आता सार्वजनिक करता येणार आहेत, असं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं आहे. या निकालाबाबत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं की, ‘पारदर्शकतेसाठी ही बाब आवश्यक होती. न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रियाही माहिती अधिकार कायद्याच्या अखत्यारित आली असल्याचं न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. न्यायमूर्तींची संपत्ती उघड करण्याचा मुद्दा या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.’
