नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात मोदी मोदी सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने नागालँड सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण नागालँड सरकारने संबंधित निर्देशांचं पालन न केल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली.
यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचं (BJP) सरकार आहे, तिथे कारवाई करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरतं. मात्र, जिथे बिगर भाजपा सरकार आहे, तिथे केंद्र सरकारकडून कठोर पावलं उचलली जातात, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
“तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या (भाजपा) राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही? ज्या राज्यात तुमचं सरकार नाही, तिथे तुम्ही कठोर भूमिका घेता. पण ज्या राज्यात तुमच्या पक्षाचं सरकार आहे, तिथे काहीही करत नाही,” असा सवाल सुप्रीम कोर्टाकडून विचारण्यात आला.
