नवी दिल्लीः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उसाची एफआरपी (रास्त आणि मोबदला देणारी किंमत) सुमारे 5 रुपये प्रति क्विंटल वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रस्तावाला अखेर मोदी कॅबिनेटनं मंजुरी दिलीय.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10% वसुलीच्या आधारावर उसावरील वाजवी आणि मोबदला देणारी किंमत (FRP) 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलीय. गेल्या वर्षी एफआरपीमध्ये 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आता उसाची एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे.
पीयूष गोयल म्हणाले की, साखरेची एफआरपी 290 प्रति क्विंटल आहे, जी 10 टक्के वसुलीवर आधारित असेल. 70 लाख टन साखरेची निर्यात होणार आहे. त्यापैकी 55 लाख टन झालीय. सध्या 7.5 टक्के ते 8 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जात आहे. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत होणार आहे.
आजच्या निर्णयानंतर भारत हा एकमेव देश असेल, जिथे ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या सुमारे 90-91% ऊस मिळणार आहे. जगातील देशांमध्ये ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या 70 ते 75% ऊस मिळतो. सरकारच्या धोरणांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. उसाची एफआरपी किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल असल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाचा 87% परतावा मिळेल. इथेनॉल उत्पादन, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन, साखर उद्योगाला बफर स्टॉकद्वारे पैसे देणे, अशा निर्णयांनी ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळून त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना रकमेची वाट पाहावी लागणार नाही
पीयूष गोयल म्हणाले की, वर्ष 2020-21 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 91,000 कोटी द्यायचे होते, त्यापैकी 86,000 कोटी दिले गेलेत. केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या रकमेची वाट पाहावी लागत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हित जोपासलेय, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर दिले जातील आणि ग्राहकाला महाग साखर खरेदी करावी लागणार नाही.
