नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आज बुधवारी 2022-23 या वर्षासाठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्यास मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही घोषणा केली. आता शेतकऱ्यांना 2022-23 पीक वर्षासाठी खरीप पिकांवर अधिक एमएसपी मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) 2022-23 पीक वर्षासाठी सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. पत्रकारांशी बोलताना ठाकूर म्हणाले, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ खरीप पिकांच्या एमएसपीला मंजुरी देण्यात आली.
धानात 100 रुपयांनी वाढ झाली
2022-23 पीक वर्षासाठी धानाच्या सामान्य श्रेणीच्या जातीचा एमएसपी गेल्या वर्षीच्या 1,940 रुपयांवरून 2,040 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. धानाच्या ‘अ’ दर्जाच्या जातीची आधारभूत किंमत ₹1,960 वरून ₹2,060 प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. भात हे खरीपाचे मुख्य पीक असून, पेरणीला सुरुवात झाली आहे. 2022 चा नैऋत्य मोसमी पाऊस यावेळी सामान्य राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.
हे पण वाचा :
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी गुडन्यूज ! RBI गव्हर्नरने केली ‘ही’ घोषणा
…म्हणून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी नाकारली; चंद्रकांतदादांचे महत्वाचे विधान
कुठलीही परीक्षा न देता थेट संधी.. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेंटरमध्ये मोठी भरती
राज्यातील तासिका तत्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली ही मोठी घोषणा
गेल्या तीन वर्षांत उत्पादन वाढले
गेल्या तीन वर्षांत सामान्यपेक्षा चांगल्या पावसामुळे खरीप उत्पादनात सरासरी २.८% वाढ झाली आहे आणि खरीप उत्पादनात २.५% वाढ होऊ शकते, जी रब्बी उत्पादनात १.५% वाढ आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गेल्या आठ वर्षात सुरू केलेल्या अनेक कार्यक्रमांवरही माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला.
शेतकऱ्यांचा खर्च वाढू शकतो
परकीय ब्रोकरेज अहवालात असे म्हटले आहे की खरीप शेतीच्या उत्पन्नात सलग दुसऱ्या वर्षी मजबूत वाढ अपेक्षित आहे. खरीप शेतीचा खर्च आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण खते आणि बियाणांच्या किमती वाढू शकतात. चालू खरीप हंगामात अंदाजे मागणीपेक्षा जास्त खतांची उपलब्धता असल्याचा आग्रह सरकारने गेल्या महिन्यात धरला होता. या आर्थिक वर्षासाठी त्याचे अनुदान सुमारे 2.5 लाख कोटींपर्यंत वाढू शकते, याची खात्री करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना उच्च अनुदानित दराने पीक पोषक तत्त्वे मिळतील याची खात्री करणे.
