मुंबई – मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील ठाकरे सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे राज्य सरकारने सक्तीचं केलं असून या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसं विधेयकच आज विधान परिषदेत मांडण्यात आलं आहे. राज्यांतील सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वच पक्षीयांकडून मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारं विधेयक मांडण्यात आलं. या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी टाळाटाळ केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणं सर्व शाळांना बंधनकारक ठरणार झालं आहे. दरम्यान, आज विधानसभेतही एका प्रश्नाचं उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री यांनी राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. विविध बोर्डांच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. तसेच सीबीएससीसहित इतर बोर्डांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन गायकवाड यांनी दिलं.
