औरंगाबाद/मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने 22 ऑगस्ट रोजी पोलिसांना दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या 6 विशेष याचिका सुप्रीम कोर्टाचे न्या . अरुणकुमार मिश्रा व न्या . एम.आर . शहा यांनी सोमवारी फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह जवळपास 50 नेते अडचणीत सापडले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला वसंतराव शिंदे ,अमरसिंह पंडित ,सिद्रामाप्पा आलुरे ,आनंदराव अडसूळ ,नीलेश सरनाईक ,रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. पण त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या मतांचा परिणाम होऊ न देता तपास पूर्ण करावा अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली आहे.
राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले.
या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आक्षेप घेत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यात अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे हायकोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता. तेव्हा अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असं उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले होते. त्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने 31 जुलै रोजी याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो 22 ऑगस्ट जाहीर करताना खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्व आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात अरोरा यांची बाजू सतीश तळेकर यांनी मांडली.
