मुंबई- कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाकडून महापुराची भीषणता केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. त्यानंतर केंद्राकडून महाराष्ट्राला आवश्यक ती मदत मिळेल, अशी आशा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.
पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे 6800 कोटी रुपयांचे पहिले ज्ञापन (मेमोरंडम) पाठविण्यात आले असून केंद्रीय पथकाच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर आता सविस्तर ज्ञापन सादर केले जाणार आहे. केंद्राच्या मदतीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्तांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. त्याची अंमलबजावणी राज्य शासनाकडून सुरू आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्याचे महसूल मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय पथकातील सदस्यांची बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह राज्याच्या विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्रीय पथकातील सदस्यांनी पूरग्रस्त भागात प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान आढळलेली निरीक्षणे नोंदविली.
महसूल मंत्री म्हणाले की, सात जणांचे पथक 27 ऑगस्ट रोजी पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी दाखल झाले. त्यांचे दोन गट तयार करुन त्यांच्यामार्फत सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या आठ जिल्ह्यांचा दौरा करण्यात आला. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सहसचिव डॉ. व्ही.थीरुप्पुगाझ यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकात ऊर्जा, जलसंपदा, रस्ते वाहतूक, कृषी, ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागातील केंद्रीय अधिकार्‍यांचा समावेश होता. पूर ओसरल्यानंतर तातडीने हे पथक पाहणीसाठी आल्याबद्दल महसूल मंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. पूरग्रस्त भागात नुकसान भरपाई देताना नेहमीपेक्षा वेगळे निकष लावावेत, असे महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या भागातील केवळ शेतीचे नुकसान झाले नाही तर त्यासाठी लागणार्‍या आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे फक्त या वर्षाचेच नव्हे तर पुढील दोन ते तीन वर्षांचे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सांगली, कोल्हापूरमध्ये काही कालावधीत दहा पट पाऊस पडला. अचानक उद्भवलेल्या आपत्तीमुळे लोकांना धोक्याचा इशारा देण्याची संधीही मिळाली नाही. पूरग्रस्त भागातील 7 लाख नागरीकांची सुखरुप सुटका केली, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. या भागाला मदत करताना एनडीआरएफच्या निकषामध्ये बदल करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कोल्हापूर, सांगली राज्यातील सर्वाधिक कृषी उत्पन्नाचे जिल्हे असून मोठ्या प्रमाणावर फळबागा आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईसाठीचे सरसकट निकष न लावता ऊस, द्राक्ष पीक यांच्या नुकसान भरपाईसाठी वेगळे निकष लावावेत, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले. दूध उत्पादक जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख असून येथे शेतीपूरक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. महिलांचा यामध्ये सहभाग सर्वाधिक असून नुकसान भरपाई देताना त्याची नोंद घेतली जावी, असेही त्यांनी सांगितले. यावर्षी पुराचा फटका ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागाला सर्वाधिक बसला. त्यामुळे हातगाडी, टपरी, छोटे व्यावसायिक यांच्या व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. जी गावे पुराने वेढली होती तेथे पूल किंवा उन्नत मार्ग उभारण्याचे विचाराधीन आहे. त्यासाठीदेखील निधी आवश्यक आहे. नदीकाठची घरे स्थलांतरीत करुन त्यांना इतरत्र पक्की घरे बांधून देण्याबाबत उपाययोजना राज्य शासनाने आखल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. बैठकीस राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
