मुंबई : राज्यातील कोरोनाची तिसरी लाट नियंत्रणात आलेली आहे. तिसऱ्या लाटेवेळी लावण्यात आलेले निर्बंध शिथिल होणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने आज अनलॉकची नवी नियमावली कोर्टात सादर केलीय.यावेळी लोकल प्रवासासाठी लसीच्या दोन डोसची अट मागे घेण्याची मागणी होत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सक्ती मागे घेण्यास कोर्टात नकार दिला आहे. त्यामुळे लोकस प्रवासासाठी पूर्वीप्रमाणेच लसीचे दोन डोस घेणे बंधनकारक असणार आहे.
लसीकरणाला सुरूवात झाल्यापासून जगातील सर्वच देशांनी लसीकरणावर मोठा भर दिला होता. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला भारत थोपवू शकला आहे. जास्तीत जास्त लसीकरण झाल्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव आणि वेदना जास्त जाणवल्या नाहीत. मात्र दुसऱ्या लाटेत भारतात खूप नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्या वेदना अजून ताज्या आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन जसजशी लस उपलब्ध होईल तसतसे प्रशासन लसीकरणावर भर देत आहे. त्यामुळे लोकल प्रवासासाठीच्या लसीकरणाबाबतही राज्य सरकार सक्तीची भूमिका घेताना दिसत आहे.
हे देखील वाचा :
राष्ट्रवादीचं ठरलं; नवाब मलिकांबाबत जयंत पाटील यांनी केलं महत्त्वाचं विधान
प्रवाशांनो लक्ष द्या ! रेल्वेने तब्बल 275 गाड्या केल्या रद्द
पदवीधरांना सुवर्णसंधी.. या बँकेत सुरूय विविध पदांसाठी भरती
आगामी काळात बाप-बेटे तुरुंगात जाणार, राऊतांचा नेमका कोणाला इशारा?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनो ३१ मार्चपूर्वी हे काम पूर्ण करा ! नाहीतर बुडतील 4,500 रुपये, जाणून घ्या
हायकोर्टानं काय म्हटलं?
“यापूर्वी तत्कालीन सीताराम कुंटे यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच लससक्तीचे आदेश काढले होते. ते मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटल्याने आम्ही आदेशाद्वारे रद्दबातल केले नाही. तसेच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण आम्ही नोंदवले होते. मात्र, आम्ही नोंदवलेल्या त्या भावनांचा राज्य सरकारने आदर केल्याचे दिसत नाही. सध्याच्या घडीला मुंबई आणि लगतच्या परिसरात करोना संकटाच्या आधीचीच म्हणजे सर्व आलबेल असल्यासारखी स्थिती आहे.. त्या पार्श्वभूमीवरच सरकारने सक्ती कायम ठेवणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा नवा निर्णय काहीही असो, त्याला नव्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची मुभा आम्ही देत आहोत. यामुळे सरकारला १ मार्चचा नवा निर्णय जाहीर करायला कोणतीही आडकाठी नसेल,” असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
