वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यापूर्वी एका अमेरिकन संस्थेच्या अहवालामुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढवली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धार्मिक स्वातंत्र्यबाबतच्या आयोगाने (USCIRF) आपला अहवाल प्रकाशित केला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यापूर्वीच हा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात धर्माच्या आधारे होणाऱ्या हिंसाचारात वाढ होत असल्याचे म्हटले आहे. विशेषत: २०१८ नंतर अशा प्रकारच्या हिंसाचारात वाढ झाली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. काही राज्यांमधील परिस्थितीबाबत या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या हिंसाचारांना रोखण्यासाठी सरकार कोणतेच प्रयत्न करत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेबाबत अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या हिंसाचारांना रोखण्याबाबत अथवा या घटना कमी झाल्या पाहिजेत कोणतेही विधान केले नाही. त्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपातील अनेक नेत्यांचे उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांसोबत संबंध असून त्यांनी जहाल वक्तव्ये केले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय देशात सुरू असलेल्या सुधारीत नागरिकत्व विधेयकाविरोधातील आंदोलनाचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. हे आंदोलन हिंसाचाराने मोडण्यात येत असून अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षितपणाची भावना असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
USCIRF च्या अहवालाच्या मार्फत अमेरिकन सरकारने भारत सरकारकडे काही शिफारसी केल्या असल्याचे समजते. यामध्ये जहाल, चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करणे, धार्मिक स्थळांना संरक्षण देणे, पोलीस यंत्रणांना सक्षम करण्यासारख्या शिफारसी आहेत.
