नवी दिल्ली – विकासदराचा नीचांक, कर संकलनात घट, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आलेली सुस्ती आणि जागतिक घडामोडी यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची वार्षिक परीक्षा उद्यापासून संसदेत सुरु होणार आहे. पहिल्या पेपरच्या रुपात शुक्रवारी ३१ जानेवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत. या आर्थिक पाहणी अहवालातून अर्थसंकल्पाची झलक दिसणार आहे.
गेले वर्षभर आर्थिक आघाड्यांवर सरकारची कामगिरी कशी होती त्याचा लेखाजोखा आर्थिक पाहणी अहवालातून मांडण्यात येतो. त्याचबरोबर आगामी वर्षभरात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कशी राहील, याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. अर्थमंत्रालयाकडून आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो. यात अर्थव्यवस्थेसाठी काही महत्वाच्या शिफारशी ‘आर्थिक पाहणी’त करण्यात येतात. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करायची कि नाही ते सरकार ठरवत असते.
यंदा पुन्हा एकदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षी सीतारामन यांनी ४ जुलै रोजी आर्थिक पाहणी सादर केला होता. त्यानंतर ५ जुलै रोजी संसदेत त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या नेतृत्वात तयार करण्यात येतो. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राच्या वृद्धीचा आणि त्यातील अडथळ्यांचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार केला जातो. यात आगामी वर्षभरात कोणकोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत शिफारशी करण्यात येतात. यंदा कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वात आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्यात आला आहे. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत.
चालू वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुमार राहिली आहे. विकासदर (जीडीपी) सहा वर्षांचा नीचांकी स्तरावर आला आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताचा विकासदर ४.८ टक्के राहील, असे भाकीत केले आहे. मंदीत रुतणाऱ्या अर्थचक्राला गती देण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी भक्कम गुंतवणूक आणण्याचे आव्हान सीतारामन यांच्यापुढे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला ५ लाख कोटी अमेरिकी डाॅलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे. मात्र जोपर्यंत वस्तूंची मागणी वाढत नाही आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं जात नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारणार नाही. अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्यांवर तातडीने उपाय शोधणे आवश्यक आहे, जसे की रोकड टंचाई, पायाभूत प्रकल्पांमधील अडथळे, बँकांमधील समस्यांचे सरकारला तातडीने निराकारण करावे लागेल.
