वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनाची भारतात जोरदार तयारी सुरु असतानाच ट्रम्प प्रशासनाने जागतिक व्यापार संघटनेच्या WTO खांद्यावर बंदूक ठेवून भारत आणि चीनला दणका दिला आहे. विकसनशील देशांकडून होणाऱ्या ‘WTO’च्या सवलतींच्या गैरवापरावर आक्षेप घेत ट्रम्प यांनी भारत, चीनसह जवळपास दोन डझनहून अधिक देशांच्या आयातीवर कारवाई करण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा केली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या सवलतींचा लाभ घेऊन या देशांकडून होणाऱ्या निर्यातीने अमेरिकेतील उद्योग संकटात सापडले असल्याचे युनायटेड नेशन ट्रेड रिप्रेझेन्टेटिव्ह (USTR)च्या तपासात समोर आले आहे. त्यानंतर सोमवारी ‘USTR’ने विकसनशील आणि अल्प विकसनशील देशांच्या यादीतून काही देशांना वगळले आहे. यात भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या देशांचा समावेश आहे.
जगभरात अनेक देश प्रगती करत असल्याने ‘USTR’ने विकसनशील देशांचे मूल्यपमान करण्यासाठी नव्या पध्द्तीचा अवलंब केला आहे. यापूर्वी १९९८ मध्ये विकसनशील देशांची संकल्पना निश्चित करण्यात आली होती. वर्ल्ड बँकेने जाहीर केलेले उच्च उत्पन्न असलेले देश ज्यांचा समावेश ‘जी-२०’ देशांचा समूह आणि OECD या समूहाचे सदस्य आहेत त्यांचा विशेष प्राधान्य दर्जा काढून टाकण्याची तयारी ट्रम्प प्रशासनाने सुरु केली आहे.
WTO’ च्या नियमानुसार विकसनशील देशांना द्विपक्षीय व्यापारात सवलती घेताना ‘काउंटरव्हेलिंग ड्युटीज’ सादर कराव्या लागतात. त्यांना अँटी सबसिडीज ड्युटी म्हणतात. या एक टक्क्याहून कमी असतात. मात्र एखाद्या देशाने त्यावर अक्षेप घेतला तर आयात शुल्कात वाढ करण्याचा किंवा त्यावर कारवाईचा त्यांना अधिकार आहे. हीच खेळी आता ट्रम्प प्रशासनाने सुरु केली आहे.
यापूर्वीही ट्रम्प यांनी घेतले आक्षेप
– अमेरिकेला मंदीच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प प्रयत्न करत आहेत. विशेषतः चीनसारख्या बड्या अर्थव्यवस्थांची कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
– यापूर्वी दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत ट्रम्प यांनी जर चीन, भारत हे विकासनशील देश असतील तर अमेरिकासुद्धा विकसनशील देश आहे, अशी भूमिका मांडली होती.
– काही महिन्यांपूर्वी वर्ल्ड बँक चीनला का कर्ज देत आहे, असा सवाल ट्रम्प यांनी उपस्थित केला होता. चीनकडे प्रचंड पैसे आहेत, त्यामुळं चीनला कर्ज देऊ नये, अशी मागणी ट्रम्प यांनी वर्ल्ड बँकेकडे केली होती, त्यानुसार चीनच्या कर्ज पुरवठयात वर्ल्ड बँकेने कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
