ठाकरे सरकारचे खातेवाटप जाहीर

मुंबई – राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस महाआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांचे बहुप्रतीक्षित खातेवाटप अखेर आज जाहीर करण्यात आले. शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे   यांच्यावर गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील   यांच्याकडे अर्थमंत्रीपद तर काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरातांकडे महसूल मंत्रीपद आले आहे. 

मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहा आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र खातेवाटप झाले नव्हते. आज हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. ज्या मंत्र्यांकडे कोणतंही नेमून दिलेलं खातं किंवा विशिष्ट विभाग नसेल, त्या सर्व विभागांची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहणार आहे. गृहखात्यासह सार्वजनिक बांधकाम, पर्यावरण, नगरविकास, पर्यटन ही खाती शिवसेनेकडे आली आहेत. तूर्त या सर्व खात्यांचे मंत्री हे एकनाथ शिंदे असतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहनिर्माण, अर्थ या महत्त्वाच्या खात्यांसह राज्य उत्पादन शुल्क, ग्रामविकास या खात्यांची धुरा असेल. काँग्रेसकडे महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास, शालेय व वैद्यकीय शिक्षण आदी खात्यांची जबाबदारी आली आहे.

१. उद्धव ठाकरे–  मुख्यमंत्री – कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.

२. एकनाथ शिंदे – गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृदा व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.

३. छगन भुजबळ – ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.

४. बाळासाहेब थोरात – महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.

५. सुभाष देसाई – उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास.

६. जयंत पाटील – वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.

७. डॉ. नितीन राऊत – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.