औषधी खरेदी नियमानुसारच करण्यात आली
जळगाव ;- कालच्या जि . प. सर्वसाधारण सभेत आपल्या वर अप्रत्यक्षपणे अन्यायच झाल्याची भावना आज जि प च्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर यांनी आज व्यक्त केली . त्यांच्यावर सदस्यांनी ठपका ठेवला असला तरी आपल्याला आपली बाजू मांडणारा खुलासा करण्यासाठी बोलूच दिले नाही ,असेही त्या म्हणाल्या . औषधी खरेदी हि नियमानुसारच करण्यात आल्याचा खुलासा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे.
पत्रकार परिषदेत डॉ. कमलापूरकर म्हणाल्या कि, ८ जानेवारी २०१८ च्या सभेवर ४३ लक्षणच्या निविदास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ६ डिसेंबर २०१८ रोजी निविदा अपलोड करण्यात येऊन ७ डिसेंबर २०१८ रोजी विविध वर्तमान पत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच २०१८-१९ रोजी १ कोटी ५२ लाखाचे ऑनलाईन टेंडर २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अपलोड करण्यात येऊन १० पुरवठादारानी आपला सहभाग नोंदविला . श्वान दंशाच्या लसी नंदुरबार येथून १०० मागविण्यात येऊन गरज भागविण्यात आली होती .
सन २०१८-१९ सालातील औषध खरेदीसाठी पुरवठा आदेश संबंधितांना गेलेलाच नाही . सुमारे १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा हा खरेदीचा आराखडा वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहे. हे माझे म्हणणे एकूण घेतले गेलेच नाही . जी खरेदी झालीच नाही त्यावरून माझया कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले गेले. हा प्रकार कदाचित मला विनाकारण अडचणीत पकडण्यासाठी केला गेला असावा. बदल्यांच्या बाबतीतही अशाप्रकारे अर्धवट माहितीच्या आधारे माझ्यावर टीका झाली ती पूर्णपणे चुकीची आहे. असेही त्या म्हणाल्या. आंतरजिल्हा व सर्वसाधारण बदल्याही पूर्णपणे नियमानुसार झालेल्या आहेत . त्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मी सदैव उत्तरदायी आहे . असे सांगून डॉ. कमलापूरकर म्हणाल्या कि , मी २०१७ साली येथे रुजू झाल्यानंतर २०११ पासून प्रलंबित असलेली वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेतली. त्यासाठी माझ्या सहकारी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेळ देऊन काम करावे लागले. त्याप्रमाणेच कानळदा आरोग्य केंद्रात काही लसी उपलब्ध नव्हत्या त्यामुळे त्यांना त्या शेजारच्या आरोग्य केंद्रातून तात्पुरत्या घेण्याची सूचना दिली होती . कानळदा आरोग्य केंद्राला भेटही दिली होती . सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली . तथापि काही जिल्हा परिषद सदस्य अर्धवट माहिती घेऊन सर्वसाधारण सभेत बोलतात याचे वाईट वाटते. एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त करण्याच्या मुद्द्यावर त्या म्हणाल्या कि, कंत्राटी कर्मचाऱयांना कार्यमुक्त करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत, त्यामुळे त्या कारवाईत मी मनमानी केली असे कुणालाच म्हणता येणार नाही .
डॉ. कमलापूरकर यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणार्यांना उत्तर देताना त्या म्हणाल्या कि, आरोग्यवर्धिनी केंद्र उभारणीची जळगाव जिल्हा परिषदेची पद्धत राज्यात उत्कृष्ट मॉडेल ठरली आहे . यासंदर्भात राज्यस्तरीय बैठक मुद्दाम आरोग्य खात्याने जळगावात घेतली होती . त्यामुळे राज्यभरातून आलेल्या संबंधीत प्रतिनिधींना आरोग्य वर्धिनी केंद्राची माहिती घेता आली . आरोग्य निर्देशांक पाहणीत राज्यात जळगाव जिल्ह्याचा नववा क्रमांक असल्याचे त्या म्हणाल्या. वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीतील दलालांची साखळी तोडल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले .
त्या पुढे म्हणाल्या कि, जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये २०१७-१८ सालात ६६ हजार ५२८ तर २०१८-१९ सालात ६९ हजार ४०५ प्रसूती झाल्या होत्या . २०१७ -१८ सालात एक वर्षापर्यंतच्या अर्भक मृत्यूंची संख्या ६६५ होती. ती २०१८-१९ सालात ३१७ वर आली . उपजत मृत्यूची संख्या ४७४ वरून ४१४ वर आली. ५ वर्षापर्यंतच्या वयाच्या बाल मृत्यूची संख्या १०० वरून ७८ वर आली . २०१८ सालात जिल्ह्याचा आरोग्य निर्देशांक ११-१२ होता . तो २०१९ सालात ९-१० वर आला . ९ महिने ते १५ वर्षांपर्यंतच्या ९ लाख ७० हजार २१५ बालकांना गोवर रुबेला लसीकरणाचे उद्दिष्ट होते . प्रत्यक्षात ९ लाख ७३ हजार ३४१ बालकांचे लसीकरण करण्यात आले. राज्यातील ज्या मोजक्या जिल्ह्यांनी हे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे , त्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्याचा समावेश आहे . त्याचप्रमाणे जंतनाशक गोळ्यांची मात्रा देण्याचे उद्दिष्ठ जवळपास १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. पल्स पोलिओ लसीकरणाचे काम उद्दिष्ठापेक्षाही १०५ टक्के झाले आहे. नियमित लसीकरणाच्या राष्ट्रीय योजनेत प्रभावी अंमलबजावणीमुळे रुग्णालयांमधील प्रसूती संरक्षित माता व बालकांचे उद्दिष्ट जवळपास १०० टक्के पूर्ण होते आहे. पुरुष व माःलांच्या कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेचे ८२ टक्के उद्दिष्ठ २०१८ -१९ सालात पूर्ण केले आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्रांच्या योजनेत जिल्ह्यातील ७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा सहभाग आहे. पुढच्या काळात ३५३ उपकेंद्राच्या ठिकाणी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेची अंमलबजावणीही जिल्ह्यात प्रभावीपणे सुरु असल्याने गेल्या दोन वर्षात २७ हजार ८५२ मातांना ९ कोटी ८४ लाख ४० हजारांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी एप्रिल २०१९ पासून जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या आवारातच बाह्य रुग्ण विभाग सुरु करण्यात आला आहे. असेही डॉ. कमलापूरकर यांनी सांगितले .
