जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किंमती अधिक वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने 12 फेब्रुवारी 2022पासून कच्च्या पामतेलावरील (सीपीओ) कृषी उपकर 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. यामुळे देशातल्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. कृषी उपकर कमी केल्यानंतर सीपीओ आणि शुद्ध केलेले पामतेल यांच्या आयात करामधील फरकामध्ये 8.25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. कृषी उपकर कमी केल्यामुळे कच्चे तेल आयात करण्यासाठी देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योगाला लाभ मिळू शकणार आहे.
खाद्यतेलाच्या किंमती नियंत्रणामध्ये राहण्यासाठी सरकारने आणखी पूर्व-प्रभावी उपाय योजना केली आहे. यामध्ये पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यांच्यावर शून्य टक्के आयात शुल्क आहे, त्याला 30 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शुद्ध केलेल्या पामतेलावर 12.5 टक्के, शुद्ध केलेल्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर 17.5 टक्के आयात शुल्क 30 सप्टेंबरपर्यंत असणार आहे. या उपायांमुळे देशांतर्गत खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळणार आहे. तेलबियांची उपलब्धता कमी असल्यामुळे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे तेलांचे भाव सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने आधीच उपाययोजना केली आहे.
या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबरोबरच तेलाच्या किंमती वाढू नयेत म्हणून सरकारने पूर्वी जी पावले उचलली आहेत, त्यांचेही पालन करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ दि. 3 फेब्रुवारी, 2022 रोजी तेलसाठा मर्यादेविषयी आदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत 30 जून, 2022 पर्यंत खाद्यतेले आणि तेलबिया यांचा साठा करण्यावर विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. तसेच बाजारपेठेमध्ये खाद्यतेल आणि तेलबिया यांची साठवणूक आणि काळाबाजार केला जाऊ शकतो आणि खाद्यतेलाच्या किंमती वाढू शकतात, याचा विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यासाठी तेल उद्योग क्षेत्रातल्या संबंधितांची एक बैठक उद्या बोलावण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारांना तेलसाठा मर्यादेच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याविषयी सांगण्यात आले आहे.
