नवी दिल्ली – वैयक्तिक करदात्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कररचना अर्थसंकल्पात जाहीर केली आहे. त्यात कर कपात करण्यात आली असून नवीन कर स्तर तयार करण्यात आहे. गेल्या वर्षी बजेटमधील कर रचना सुद्धा कायम राहणार असून नवीन कर रचना निवडण्याचा पर्याय सरकारने उपलब्ध केला आहे. मात्र नव्या कर रचनेत कर कमी करण्यात आला असला तरी यात करदात्याचे एकूण उत्पन्न ग्राह्य धरले जाणार आहे. या अंतर्गत विवरण सादर करताना कर वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही.
मध्यमवर्गीयांच्या हाती पैसा राहावा या दृष्टीनं सरकारनं कर रचनेत बदल करून तो आकर्षक केला आहे. ७.५ ते १० लाख उत्पनावर १५ टक्के प्राप्तिकराचा नवा कर स्तर बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आला. नव्या कर रचनेत गेल्या वर्षी प्रमाणा ५ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त आहे. ५ ते ७.५ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ७.५ ते १० लाखांवर १५ टक्के, १० ते १२.५ लाखांवर २० टक्के कर आकारला जाणार आहे. मागील वर्षी ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० ते १५ लाखांवर ३० टक्के कर होता.
गेल्या वर्षी बजेटमधील कर रचना सुद्धा कायम राहणार असून नवीन कर रचना निवडण्याचा पर्याय करदात्यांपुढे असेल. मात्र या नव्या कर रचनेत करदात्याला विवरणपत्र सादर करताना कर वजवटींचा घेता येणार नाही. म्हणजे जर त्याला लाभांश उत्पन्न मिळत असेल तर नव्या कर रचनेत लाभांशातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र होईल. त्यामुळे नव्या कर रचनेचा लाभ घेताना करदात्याला जादा प्राप्तिकर द्यावा लागेल.
वैयक्तिक करदात्यांसाठी कर रचना सुटसुटीत करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. मात्र नवी कर रचना आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी करदात्यांना ७० कर वजवटींच्या पर्यायांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया म्हणजे एकीकडे नव्या कर रचनेत कर वजावट करायची आणि दुसरीकडे कर वजावटीचे किंवा बचतीचे पर्याय एकूण उत्पन्नात ग्राह्य धरायचे नाहीत अशी आहे. नव्या कर रचनेबाबत कर सल्लागारांमध्ये मत्मतांतरे आहेत.
