मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी अमान्य झाली नाही. त्यामुळे कोर्टाने एसटी कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका, असे स्पष्ट निर्देशही कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे.
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहे. राज्य सरकारने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे हायकोर्टाकडे शेवटी अपेक्षा होती. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत कामावर रूज होण्याचे आदेश दिले आहे. तर समितीच्चा शिफारशीनुसार विलीनीकरणास राज्य सरकारचा नकार दिला आहे. महामंडळाकडून अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे.
तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, पुढील चारवर्ष महामंडळ चालवलं जाईल त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असं हायकोर्ट स्पष्टपणे सांगितलं.
‘तुमच्या समस्या सर्वांनी शांतपणे ऐकल्या. कामगारांना कामावरून काढू नका. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याच साधन काढून घेऊ नका. आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत, असं म्हणत हायकोर्टाने कर्मचाऱ्यांना कामावर राहण्याचे आदेश दिले.
