नवी दिल्ली – राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अधिसूचित करणे बाकी असून कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचा कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, असे नियम आणि सूचना तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर राष्ट्रीय नोंदणी कायद्याची अंमलबजावणी लांबवणीवर पडल्याचे दिसत आहे.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादी बनवण्याचा आमचा मनोदय आम्ही स्पष्ट केला असून त्याची अंमलबजावणी केव्हा पासून करायची याबाबत अजून निर्णय झाला नसल्याचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटले आहे. अखिल भारतीय एनआरसीचे नियम तयार होणे बाकी असून तसेच ते विधी विभागानेही त्यावर काहीही प्रक्रिया केलेली नाही. त्यामुळे एनआरसी लगेचच लागू केला जाणार नाही, त्यासाठी काही कालावधी नक्कीच लागेल, असे रेड्डी म्हणाले. एनआरसी देशातील सर्वच राज्यामध्ये लागू करण्यात येत असून त्या द्वारे मुस्लिमांना हद्दपार केले जाणार आहे, अशी अफवा काही लोक पसरवत आहेत. म्हणूनच एनआरसी अजूनही लागू करण्यात आलेला नसून त्याचे नियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे आणि भारतातील कोणत्याही नागरिकावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, हे सांगणारी जाहिरात आम्ही मुद्दामहून वर्तमानपत्रांमध्ये दिली आहे, असेही रेड्डी यांनी स्पष्ट केले आहे.
आपच्या देशात आम्ही एनआरसी लागू करणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी म्हटल्यानंतर गृह राज्यमंत्री रेड्डी यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने राष्ट्रीय लोकसंखा नोंदणीची (एनपीआर) अंमलबजावणी रोखून धरली असून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायद्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
