नवी दिल्ली : 1 ऑक्टोबरपासून बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. यासाठी आरबीआयने आदेशही जारी केला आहे. वास्तविक, क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी, RBI 1 ऑक्टोबरपासून कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF कार्ड टोकनायझेशन) नियम आणत आहे. टोकनायझेशन प्रणालीत बदल केल्यानंतर कार्डधारकांना अधिक सुविधा आणि सुरक्षा मिळेल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. आरबीआय आपली मुदत वाढवत नाही.
आरबीआयने माहिती दिली
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन नियमांचा उद्देश क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित करणे हा आहे. वास्तविक, गेल्या काही दिवसांपासून क्रेडिट-डेबिट कार्डद्वारे फसवणुकीच्या अनेक बातम्या समोर येत होत्या. परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर जर ग्राहकांनी ऑनलाइन व्यवहार, पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) किंवा डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने अॅप केले तर सर्व तपशील एनक्रिप्टेड कोडमध्ये सेव्ह होतील.
ही टोकनायझेशन प्रणाली काय आहे हे जाणून घ्या?
टोकन प्रणाली सर्व डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड डेटा ‘टोकन्स’ मध्ये रूपांतरित करते. ज्याद्वारे तुमच्या कार्डची माहिती डिव्हाइसमध्ये लपवून ठेवली जाते. आरबीआयने म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती टोकन बँकेला विनंती करून कार्ड टोकनमध्ये बदलू शकते. कार्ड टोकन करण्यासाठी कार्डधारकाला कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तुम्ही तुमचे कार्ड टोकनमध्ये रूपांतरित केल्यास, तुमच्या कार्डची माहिती कोणत्याही शॉपिंग वेबसाइट किंवा ई-कॉमर्स वेबसाइटवर टोकनमध्ये सेव्ह केली जाऊ शकते.
आरबीआयच्या या नव्या नियमात ग्राहकांची मंजुरी घेतल्याशिवाय त्याची क्रेडिट मर्यादा वाढवता येणार नाही. एवढेच नाही तर कोणतेही पेमेंट केले नसेल तर व्याज जोडताना शुल्क किंवा कर इत्यादी भांडवल करता येणार नाही. यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही, अनेकवेळा अशा घटना समोर येतात जेव्हा बँका किंवा क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थांकडून अनेक कार्ड्सशी संबंधित कोणतेही नवीन पाऊल उचलले जाते.
फसवणुकीच्या घटना कमी होतील
रिझव्र्ह बँकेचे म्हणणे आहे की, नव्या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे पेमेंट सिस्टम लागू झाल्याने फसवणुकीच्या घटना कमी होतील. वास्तविक, ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डची माहिती लीक झाल्यामुळे त्यांच्यासोबत फसवणूक होण्याचा धोका वाढतो. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, सध्या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, व्यापारी स्टोअर्स आणि अॅप्स इ. ग्राहकांनी डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यानंतर कार्ड तपशील संग्रहित करतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, व्यापाऱ्यांकडे कार्ड तपशील ग्राहकांसमोर ठेवण्याशिवाय पर्याय नसतो. हे तपशील लीक झाल्यास ग्राहकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र नवीन नियम लागू झाल्यावर अशा घटनांना आळा बसेल.
हे पण वाचा :
गर्लफ्रेंडला प्रपोज करण्यासाठी गुडघ्यावर बसला, अन्.. पुढे काय झालं व्हिडीओच बघा…!
शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय ; राज्यातील ‘या’ शेतकऱ्यांना ७५५ कोटींची मदत जाहीर
राज्यातील ४४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
राज्यातील या जिल्हा परिषदेत नोकरीची सुवर्णसंधी.. 20000 पगार मिळेल, आताच अर्ज करा
नवीन तरतुदीत बरेच काही आहे
आरबीआयच्या नवीन तरतुदींमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांशी संबंधित माहिती ‘ब्रँडिंग पार्टनर’ला दिली जाणार नाही. या तरतुदींचा को-ब्रँडेड कार्ड विभागात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो, कारण या कंपन्या या व्यवहारांवर आधारित विविध ऑफर देऊन ग्राहकांना भुरळ घालतात. अशा परिस्थितीत आता ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या भानगडीत पडण्याची भीती राहणार नाही. तसेच, कार्डबाबत आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका राहणार नाही.
