नवी दिल्ली : नववर्षानिमित्त केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक अप्रतिम भेट देऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोदी सरकार फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याचाही विचार करत आहे. फिटमेंट फॅक्टर सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरवते.
मोदी सरकारने फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन म्हणजेच मूळ वेतन 26,000 पर्यंत वाढू शकते. अर्थसंकल्पापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास त्याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पापूर्वी होण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकार विचार करत आहे
किंबहुना, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे की त्यांचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्क्यांवरून 3.68 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्या अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय कर्मचार्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरवर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यात समाविष्ट केले जाऊ शकते
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळू शकते. वृत्तानुसार, अर्थसंकल्पापूर्वी कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर सरकार त्याचा बजेट खर्चात समावेश करू शकते.
26 हजार हे किमान मूळ वेतन असेल
केंद्र सरकारने फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आपोआप वाढेल. फिटमेंट फॅक्टर सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ठरवते. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये शेवटची वाढ 2016 मध्ये करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 6,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले होते. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये संभाव्य वाढीमुळे 26,000 रुपये किमान मूळ वेतन मिळू शकते. सध्या किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये असून ते 26,000 रुपये होणार आहे.
सर्व भत्ते वाढतील
जर मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढले, तर महागाई भत्ताही वाढेल. महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 31 टक्के इतका आहे. DA ची गणना मूळ वेतनाने DA दराने गुणाकार करून केली जाते. म्हणजेच मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे महागाई भत्ता आपोआप वाढेल.
