मुंबई, दि. 17 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ येाजनेचा शुभारंभ दि. 20 ऑक्टोबर, 2022 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
या योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत :-
- कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहित धरण्यात येईल.
- या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
- सन 2019 वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीसुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारससुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
योजनेची कार्यपद्धती :-
- या योजनेंतर्गत योजनेच्या निकषांची पूर्तता केलेल्या कर्जखात्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.
- सदर प्राप्त याद्यांचे संगणकीय संस्करण करण्यात येऊन पात्र लाभार्थींची यादी निर्गमित करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात येईल.
- पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या विशिष्ट क्रमांकासह संबंधित बँकेस तसेच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी येथे उपलब्ध करण्यात येतील.
- सदर यादीमधील संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावासमोरच्या विशिष्ट क्रमांकाची नोंद घेऊन शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज पासबुक व आधार कार्ड घेऊन बँकेच्या शाखेमध्ये अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे.
- आधार प्रमाणीकरणानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ निर्गमित करण्यात येईल.
कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्ती :-
- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
- महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी / माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.
- केंद्र सरकार व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारापेक्षा अधिक असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
- राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस. टी. महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
- शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
- निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)००००
