वरणगावं,(प्रतिनिधी):- कोरोनाचे संकट हे अखिल मानवजातीवर आलेले संकट आहे. जग याचा मुकाबला करत आहेच. परंतु करोनाचे आडून कर्मचारी, कामगारांवर वार करण्याची खेळी सरकार खेळत आहे. 01 जानेवारी 2020 ते जुन 2021 पर्यंतचा महागाई भत्ता केंद्र सरकारने गोठवला आहे. प्रत्येक महीन्यात एक दिवसाचे वेतन कपातीचे आदेशही निघाले आहेत.मार्च महिन्याच्या वेतनातून पंचेवीस टक्के रक्कम कपात करण्यात आली आहे.कोरोना विरोधात लढण्यासाठी कर्मचारी आपणहून मदत करत असताना अशा एकतर्फी कपाती हा कर्मचारी वर्गावरील अन्याय आहे.त्यामुळे महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.
एकीकडे देश महासत्ता असल्याचे राज्यकर्ते म्हणतात. कोणत्याही महासत्तेने आपल्या कामगार, कर्मचा-यांच्या वेतनावर गदा आणलेली नाही. मात्र केंद्र सरकारने कर्मचारी, कामगारांवर आर्थिक कु-हाड चालवली आहे. राज्य सरकारे केंद्राच्या या धोरणाची अंमलबजावणी करून राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांचे वेतनही कपात करणार.मागे दुष्काळ निवारणासाठी कर्मचा-यांच्या वेतनातून रू 200/व्यवसाय कराची कपात सुरू केली होती. तो दुष्काळ संपलाही परंतु व्यवसाय कराची कपात तशीच सुरू आहे.कोरोना महामारीचा फायदा घेऊन व्यापा-यांनी जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव वाढविण्यास सुरवात केली आहे. महागाई वाढत असताना महागाई भत्ता वाढ रोखणे हा कर्मचा-यांवरील अन्याय आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता वाढ रोखण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.अशी मागणी कामगार नेते रवींद्र गायकवाड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
