जळगाव, (प्रतिनिधी) दि. 5 – शेतकरी किंवा शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहाकरीता शासनामार्फत शुभमंगल (Shubhmangal Vivah Yojana) सामूहिक / नोंदणीकृत विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी डॉ. वनिता सोनगत यांनी केले आहे.

अबब! नगरदेवळ्यात आढळली नागीण अन् सोळा पिल्ले

सामूहिक/नोंदणीकृत विवाह करणाऱ्या शेतकरी/शेतमजूर कुटूंबातील मुलींच्या विवाहासाठी प्रती जोडपे रु. 10 हजार एवढे अनुदान देण्यात येते. सामुहीक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे रुपये 2 हजार  रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचा खर्च भागविण्याकरीता देण्यात येते.

            वधू जळगाव जिल्ह्याची स्थानिक रहिवाशी असावी, शेतकरी असल्यास 7/12 चा उतारा व शेत मजूर असल्यास भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला, वधूच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखपेक्षा जास्त असू नये त्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला सोबत जोडावा. या योजनेचा लाभ खुला व इतर मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दाम्पत्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत असल्याने ते पात्र राहणार नाही.

            सामूहिक विवाह अथवा सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात (Office of the Registrar of Marriage) जावून नोंदणकृत विवाह करणारे जोडपे. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्याचा भंग न केल्याबाबतचे विहीत नमुन्यात रुपये 20/- च्या स्टॅम्प पेपरवर सक्षम प्राधिकाऱ्याच्यासमोर केलेले प्रतिज्ञापत्र, सामुहीक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील. नोंदणीकृत एका स्वंयसेवी सस्थेस एका सोहळ्यात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहिल.

            अधिक माहितीकरीता जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जळगाव, दुसरा मजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, आकाशवाणीजवळ, जळगाव, दुरध्वनी क्रमांक 0257-2228828 वर संपर्क साधावा असे श्रीमती सोनगत यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या मुलीच्या सामूहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. गरीब शेतकरी / शेतमजूर यांच्यावर मुलीच्या विवाहाच्या सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये, त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

1. शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा एक लाख रूपये आहे.
2. या योजनेंतर्गत शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी रूपये दहा हजार एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई वडील दोघेही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येते.
3. तसेच सामूहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस दोन हजार रूपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन विवाह समारंभाचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येतो.

1. वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी.
2. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये.
3. पात्र ठरण्यासाठी वधुचे कुटुंबाचे वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा रुपये एक लाख इतकी राहिल.
4. विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये.
5. अशा कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी प्रती जोडपे दहा हजार रुपये अनुदान वधुच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने व आई-वडिल दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने देण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे –

1. विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था नोंदणीकृत असावी.
2. एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान ५ व कमाल १०० जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी असून वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही शासकीय अनुदान मिळणार नाही.
3. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने योजनेची अटी शर्तीप्रमाणे सर्व कागदपत्रे विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयास अर्जासह सादर करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
4. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील.
5. या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दाम्पत्ये पात्र राहणार नाहीत, कारण त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहेत.
6. वधू – वरांना प्रथम विवाहासाठीचे हे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील.
7. या सुधारीत योजनेंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जाऊन विवाह करतील, त्यांनाही रूपये दहा हजार देण्यात येईल.

आवश्यक कागतपत्रांची यादी:

1. 1. अर्जदार यांचा विहीत नमूण्यात अर्ज
   2. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा भंग न केल्याबाबत वर/वधू यांनी लिहुन द्यावयाचे विहीत नमूण्यात प्रतिज्ञापत्र.
   3. जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत.
   4. महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असल्याचा पुरावा.
   5. लाभार्थ्याचे पालक हे शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत शेतकऱ्याच्या जमीनीचा 7/12 चा उतारा व त्या गावाचे रहीवासी असल्यास ग्रामसेवक / तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
   6. लाभार्थ्याचे पालक हे शेतमजूर असल्याबाबत संबंधीत गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र व त्या गावाचे रहीवासी असल्यास ग्रामसेवक / तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
   7. वधु वराचे आधार कार्ड
   8. पालकाच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स
   9. अविवाहीत प्रमाणपत्र (वधु व वर)
   10. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (वधुच्या वडीलांचे / आईचे)
   11. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
   12. आधार कार्ड वधुच्या आईचे

या 

आवश्यक कागतपत्रांची यादी:

1. अर्जदार यांचा विहीत नमूण्यात अर्ज
2. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा भंग न केल्याबाबत वर/वधू यांनी लिहुन द्यावयाचे विहीत नमूण्यात प्रतिज्ञापत्र.
3. जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत.
4. महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असल्याचा पुरावा.
5. लाभार्थ्याचे पालक हे शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत शेतकऱ्याच्या जमीनीचा 7/12 चा उतारा व त्या गावाचे रहीवासी असल्यास ग्रामसेवक / तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
6. लाभार्थ्याचे पालक हे शेतमजूर असल्याबाबत संबंधीत गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र व त्या गावाचे रहीवासी असल्यास ग्रामसेवक / तलाठी यांचा रहिवासी दाखला
7. वधु वराचे आधार कार्ड
8. पालकाच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स
9. अविवाहीत प्रमाणपत्र (वधु व वर)
10. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (वधुच्या वडीलांचे / आईचे)
11. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
12. आधार कार्ड वधुच्या आईचे

काय कराल…

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी बँकेची माहिती, बँक शाखा, खाते क्रमांक, इत्यादींची माहिती अर्जात नमूद करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास सादर करावे.

1. 1. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत.
   2. राज्यात ही सुधारीत शुभ मंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना संपूर्णपणे जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्यात येते, तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येते. तरी गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांनी मुलीच्या विवाहाकरिता या योजनेचा लाभ घ्यावा.