Pune Farm Loan Update 2025: खरीप हंगामात ४ हजार २८९ कोटींचे पीककर्ज वाटप, मागील वर्षाच्या तुलनेत घट.
पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025 मध्ये ५ हजार कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी ४ हजार २८९ कोटींचे पीककर्ज वाटप झाले. मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ९०० कोटींची घट नोंदवली गेली असून, शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025 साठी ठरविण्यात आलेल्या Farm Loan (पीककर्ज) वाटपात यंदा मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा बँकर्स सल्लागार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मिळालेल्या माहितीनुसार, ५ हजार कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत ४ हजार २८९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ८५ टक्क्यांपर्यंतच वाटप पूर्ण झाले आहे.
गेल्या वर्षी खरीप हंगामात किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील विविध बँकांनी ११६ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली होती. म्हणजेच, अपेक्षेपेक्षा जास्त कर्ज वितरण झाले होते. परंतु यंदा परिस्थिती उलटी झाली असून, एकूण वाटपात सुमारे ९०० कोटी रुपयांची घट दिसून आली आहे.
कर्जवाटपाचे आकडे आणि उद्दिष्टे
२०२४ मध्ये खरीप हंगामासाठी ४ हजार ४५४ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्या तुलनेत यंदा उद्दिष्टात ६४६ कोटींची वाढ करून एकूण ५ हजार कोटींचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले.
तथापि, जिल्ह्यातील विविध सहकारी व खासगी बँकांनी मिळून आतापर्यंत केवळ ४ हजार २८९ कोटी रुपयांचेच वाटप केले आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रासह शासनाचे लक्ष या आकडेवारीकडे वळले आहे.
जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षीपेक्षा यंदा कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे कारण म्हणजे —
शेतकऱ्यांनी कर्जाचे Renewal (नूतनीकरण) वेळेत न केल्यामुळे प्रक्रिया थांबली,
Loan Waiver Announcement ची प्रतीक्षा करणारे शेतकरी,
काही भागांत Rainfall Deficiency (पावसाचा तुटवडा) असल्यामुळे लागवड कमी झाली.
कर्जवाटपातील घटामागची प्रमुख कारणे
1. कर्जमाफीच्या घोषणेचा परिणाम:
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने Farm Loan Waiver Scheme लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ती अद्याप अमलात आलेली नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी नवीन कर्ज घेण्याऐवजी थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे
2. बँक प्रक्रियेतील विलंब:
सहकारी बँकांमधील दस्तऐवजीकरण प्रक्रिया अजूनही मॅन्युअल स्वरूपात असल्यामुळे, Digital Loan Disbursement System अजून पूर्णपणे राबविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाटप गती कमी झाली आहे.
3. व्याजमाफीच्या अपेक्षा:
शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जफेड केल्यास मिळणाऱ्या Interest Subsidy (व्याज सवलती) विषयी अजूनही पुरेशी जागरूकता नाही. त्यामुळे अनेकांनी कर्जफेड पुढे ढकलली आहे.
सरकार आणि बँकांचा दृष्टिकोन
जिल्हा बँकर्स सल्लागार समितीच्या अहवालानुसार, आतापर्यंतचे वाटप समाधानकारक असले तरी उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणखी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या Interest Subvention Scheme अंतर्गत शेतकऱ्यांना ७ टक्के व्याज सवलत मिळते —
केंद्र सरकारकडून ३%
राज्य सरकारकडून ४%
ही सवलत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी Loan Repayment Time Limit पाळणे आवश्यक आहे. विलंब झाल्यास सवलत आपोआप रद्द होते.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “गेल्या वर्षीचे कर्ज फेडल्यानंतर नवे कर्ज मिळण्यास विलंब झाला. काही बँकांनी खात्यांचे KYC पूर्ण केले नाही, त्यामुळे व्यवहार अडकले.”
तर काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “कर्जमाफीच्या घोषणा प्रत्यक्षात आल्या नाहीत, त्यामुळे आम्ही वाट पाहत आहोत. सरकारने स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे.”
अशा स्थितीत अनेक शेतकरी Private Lenders (खासगी सावकार) कडे वळत आहेत, ज्यामुळे व्याजदर वाढण्याचा धोका वाढला आहे.
आर्थिक परिणाम आणि भविष्याचा अंदाज
कर्जवाटपातील घटामुळे खरीप हंगामातील Agriculture Output (कृषी उत्पादन) वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कर्जाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात बियाणे, खते, औषधे खरेदी करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे Yield per Acre (प्रति एकर उत्पादन) कमी होऊ शकते.
तज्ञांचे मत आहे की, राज्य सरकारने तातडीने Credit Flow Monitoring System सुरू करून बँकांकडून साप्ताहिक अहवाल मागवावा. तसेच शेतकऱ्यांसाठी Digital KCC Renewal Facility सुरू करावी, ज्यामुळे वेळ आणि कागदपत्रे दोन्ही वाचतील.
कर्जफेड वेळेत केल्यास फायदे
योगेश पाटील यांनी सांगितले की, Crop Loan Repayment वेळेत केल्यास शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होतो —
1. पुढील वर्षी नवीन कर्ज सहज मिळते.
2. व्याजावर ७ टक्के सूट मिळते.
यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीची वेळ पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी Digital Payment System वापरल्यास बँकांना व्यवहार अधिक पारदर्शकपणे पाहता येतात.
जिल्हानिहाय कर्जवाटपाचा आढावा (काल्पनिक उदाहरण):
तालुका उद्दिष्ट (₹ कोटी) वाटप झालेले (₹ कोटी) टक्केवारी
दौंड 520 460 88%
बारामती 740 640 86%
इंदापूर 430 365 85%
जुन्नर 390 330 84%
आंबेगाव 410 360 87%
एकूण 5000 4289 85.7%
तज्ज्ञांचा सल्ला
कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. संदीप जाधव यांच्या मते,
पीककर्ज वितरण हे फक्त आर्थिक व्यवहार नसून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. जर हे वितरण मंदावले, तर संपूर्ण सप्लाय चेन — बी-बियाणे, खत, मजुरी, वाहतूक — यावर परिणाम होतो.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “Government आणि Banks यांनी एकत्र येऊन Farm Loan Automation System तयार केल्यास पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल.”
पुणे जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025 साठीचे Farm Loan Distribution अपेक्षेपेक्षा कमी झाले आहे. तरीही, वर्षअखेरीस काही प्रमाणात उद्दिष्टपूर्ती होण्याची शक्यता आहे. शासन आणि बँकांनी शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पो
होचवून Digital KCC Renewal, Interest Subsidy Awareness, आणि Loan Repayment Reminder System राबविल्यास परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते.
Navi Mumbai Cyber Scam: नागरिक फसले Online ₹1 Crore मध्ये
