नवी दिल्ली । एलपीजी सिलेंडरच्या सबसिडीबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. सरकारचे अंतर्गत मूल्यांकन सूचित करते की, एलपीजी सिलेंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलेंडर 1,000 रुपये द्यावे लागतील. मात्र, याबाबत सरकारचे काय मत आहे, हे पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने सबसिडीच्या मुद्द्यावर अनेकदा चर्चा केली आहे, मात्र अद्याप कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे 2 पर्याय आहेत. पहिले सबसिडीशिवाय सिलेंडरचा पुरवठा. दुसरे म्हणजे, काही ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ द्यायला हवा.
सरकारची योजना काय आहे जाणून घ्या
सबसिडी देण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. वृत्तानुसार, आतापर्यंत 10 लाख रुपये उत्पन्नाचा नियम लागू राहणार असून उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सबसिडीचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरितांसाठी, सबसिडी समाप्त होऊ शकते. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी सुरू केली होती. भारतात 29 कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शन आहेत, त्यापैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 एलपीजी कनेक्शन आहेत. आर्थिक वर्ष 22 मध्ये, सरकार योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी कनेक्शन जोडण्याचा विचार करत आहे.
सबसिडीची स्थिती काय आहे?
2020 मध्ये, जेव्हा कोरोनाव्हायरस महामारीमुळे जगभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या. यामुळे एलपीजी सबसिडीच्या आघाडीवर भारत सरकारला मदत झाली कारण किंमती कमी होत्या आणि सबसिडी बदलण्याची गरज नव्हती. मे 2020 पासून, दूरस्थ आणि LPG प्लांटपासून दूर असलेल्या काही भागांना वगळता, अनेक भागात LPG सबसिडी थांबली आहे.
सरकार सबसिडीवर किती खर्च करते?
2021 या आर्थिक वर्षात सबसिडीवरील सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. वास्तविक ही DBT योजनेअंतर्गत आहे, जी जानेवारी 2015 मध्ये सुरू झाली होती, ज्या अंतर्गत ग्राहकांना विनासबसिडी LPG सिलेंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर सबसिडीचे पैसे सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यात रिफंड केले जातात. हा रिफंड डायरेक्ट असल्याने योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.
