E-KYC साठी महिलांची डोंगरावर धावपळ; ‘लाडकी बहीण’ योजनेत तांत्रिक अडचणींमुळे त्रास
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने E-KYC अनिवार्य केले आहे. पण ग्रामीण भागातील महिलांना नेटवर्क, OTP आणि server problem मुळे मोठ्या अडचणी येत आहेत. मंत्री अदिती तटकरे यांनी तांत्रिक समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सातारा / नंदुरबार – महाराष्ट्र सरकारची लोकप्रिय महिला कल्याण योजना म्हणजेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या राज्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत मिळत असल्याने लाखो महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला आहे. परंतु, अलीकडेच सरकारने या योजनेतील लाभार्थिनींसाठी E-KYC (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना नव्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे.
दोन महिन्यांची मुदत – पण ‘OTP’चा अडथळा कायम
राज्य सरकारने महिलांना E-KYC process पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. परंतु, ग्रामीण भागातील महिलांना या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः OTP (One Time Password) न मिळणे ही सर्वात मोठी समस्या ठरत आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील नर्मदा काठावरील खर्डी खुर्द गावात तर महिलांना mobile network range नसल्याने थेट डोंगरावर जाऊन बसावे लागत आहे. डोंगरावर जाऊन नेटवर्क मिळवून मगच त्या आपले E-KYC verification पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे दृश्य पाहणाऱ्यांनाही धक्का बसतोय.
“लाडक्या बहिणींची डोंगरावर रांग” – नेटवर्क मिळवण्यासाठी महिलांचा संघर्ष
स्थानिक महिलांनी सांगितले की, “गावात नेटवर्क नाही, त्यामुळे आम्हाला दररोज सकाळी डोंगरावर जाऊन बसावे लागते. तिथे कधी कधी नेटवर्क येतं, कधी नाही. काही वेळा आम्ही दोन-दोन तास बसून राहतो.”
ही परिस्थिती केवळ एका गावापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील महिलांना अशीच स्थिती भोगावी लागत आहे.
Internet connectivity issues, server down problem, आणि government website lagging यामुळे अनेक महिलांच्या E-KYC applications प्रलंबित पडल्या आहेत.
ई-KYC प्रक्रिया म्हणजे काय?
ई-KYC म्हणजे “Electronic Know Your Customer”. या प्रक्रियेत Aadhaar-based verification द्वारे लाभार्थिनींची ओळख व तपशील तपासले जातात. या माध्यमातून fraud detection, duplicate entries आणि unauthorized benefits टाळले जातात.
म्हणूनच सरकारने या योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी ई-KYC आवश्यक केले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील digital infrastructure कमकुवत असल्याने महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
ई-KYC करताना येणाऱ्या प्रमुख समस्या:
-
OTP delay किंवा OTP न येणे
-
Server error मुळे प्रक्रिया थांबणे
-
Mobile range चा अभाव
-
Device compatibility issues – जुन्या फोनमध्ये ई-KYC app चालत नाही
-
Digital literacy चा अभाव – अनेक महिलांना प्रक्रिया समजत नाही
या सर्व अडथळ्यांमुळे महिलांना आपल्या योजनेचा लाभ बंद होईल की काय, अशी भीती वाटत आहे.
महिलांच्या भावना: “आम्ही योजना गमावणार नाही!”
खर्डी खुर्द गावातील एका लाभार्थिनीने सांगितले,
“सरकारने चांगली योजना आणली, पण आता ई-KYC साठी त्रास होतोय. नेटवर्क नाही, ओटीपी येत नाही. पण आम्ही हार मानणार नाही. योजना बंद होऊ नये म्हणून रोज डोंगरावर चढतो.”
या वाक्यातूनच ग्रामीण भागातील महिलांची determination आणि resilience स्पष्ट होते.
अदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत महिलांच्या तक्रारींना प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या E-KYC प्रक्रियेत OTP संबंधित काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत, याची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. तज्ज्ञांच्या माध्यमातून या समस्येचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल.”
या वक्तव्यामुळे महिलांना थोडा दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात अडचणी अजूनही कायम आहेत.
सरकारी उपाययोजना आणि अपेक्षा
सरकारकडून आता technical support teams, mobile E-KYC vans, आणि temporary Wi-Fi zones निर्माण करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
तसेच, CSC (Common Service Centers) द्वारे देखील महिलांना मोफत Aadhaar authentication सेवा दिली जात आहे. मात्र, दुर्गम भागांतील केंद्रांची संख्या अपुरी आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या योजना digital inclusion च्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहेत, परंतु तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणखी प्रयत्न गरजेचे आहेत.
डिजिटल भारत आणि वास्तवातील दरी
भारत सरकारचा Digital India Mission ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षम बनवण्याचा उद्देश ठेवतो. परंतु, ground reality काहीशी वेगळीच आहे.
अनेक भागांत आजही mobile network, electricity, आणि internet speed या मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे Digital KYC process ही महिलांसाठी आव्हान बनली आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकारने या अडचणी ओळखून offline verification options किंवा biometric camps सुरू करावेत.
महिलांचा आवाज पोहोचवणारी बातमी
ही घटना केवळ तांत्रिक अडचणींची गोष्ट नाही, तर ती ग्रामीण महिलांच्या digital struggle चे प्रतीक आहे. “Technology for all” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय गरजेचा आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिला सबलीकरणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. मात्र, E-KYC verification ची अडचण हा सध्या सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे.
राज्य सरकारने जर योग्य तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय उपाय केले, तर या योजना ग्रामीण महिलांच्या आयुष्यात financial empowerment, digital literacy, आणि social equality घडवू शकतात.
MPSC Exam Update: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल
Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana : शेतकऱ्यांसाठी नवा अध्याय
