Spread the love

Janhit Suraksha Bill जनहित सुरक्षा विधेयकामुळे लोकशाही हक्क हिरावले जात असल्याचा आरोप; संविधान रक्षक समिती पुण्यात २६ जुलैला महाबैठक घेणार – सर्व धर्म जातींना आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन. Janhit Suraksha Bill

पुण्यात Janhit Suraksha Bill विरोधात संविधान रक्षक समितीची महाबैठक

पुणे | प्रतिनिधी – सरकारने मंजूर केलेल्या Janhit Suraksha Bill मुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे लोकशाही हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आरोप संविधान रक्षक समितीने केला आहे. या विधेयकाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी २६ जुलै २०२५ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता पुण्यात महाबैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

महत्वाची बातमी: Ladki Bahin Yojana Payment Status | लाडकी बहीण योजना, हप्ता जमा, यादीत नाव तपासा

महाबैठकीची माहिती

दिनांक: २६ जुलै २०२५, शनिवार

वेळ: संध्याकाळी ७ वाजता

स्थळ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, मालधक्का चौक, पुणे

आंदोलनाचा उद्देश

बौद्ध, मुस्लिम, ओबीसी, दलित आणि इतर वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी या विधेयकाचा तीव्र निषेध केला आहे.Janhit Suraksha Bill मुळे आंदोलन करणाऱ्यांवर दडपशाही वाढू शकते आणि हे विधेयक लोकशाही मूल्यांवर गदा आणणारे आहे, असे मत यावेळी मांडण्यात आले.

महाबैठकीचे आवाहन

संविधान रक्षक समितीने सर्व धर्म, जाती, पंथ, संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. या बैठकीतून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.

सहभागी संघटना

या महाबैठकीत खालील प्रमुख संघटनांचा सहभाग अपेक्षित आहे:

बौद्ध न्याय हक्क संरक्षण संघ

इंडियन मुस्लिम फ्रंट

मास मुव्हमेंट संघटना

नागलोक लेणी संवर्धन

क्रांतीज्योती सावत्रीमाई फुले समता मंच

वीरयोद्धा प्रतिष्ठान

सेव बुद्धा केव अँड हेरिटेज, लेणी संवर्धक पुणे

मातोश्री रमाई आंबेडकर रोड मित्र परिवार

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे प्रतिष्ठान

सकल मातंग समाज जागृती आंदोलन

दिशा संकल्प बहुजन संस्था

स्वतंत्र रेल ठेका मजदुर युनियन

भीमांश क्रांती सेना

ज्या इच्छुक संघटनांना या बैठकीत सहभागी व्हायचे असल्यास आपले नाव नोंदवण्याचे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे. केले आहे.

Janhit Suraksha Bill विरोधात जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी ही महाबैठक निर्णायक ठरणार आहे. देशातील लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाचा हक्क वाचवण्यासाठी सर्वांनी या बैठकीत सहभागी होणे आवश्यक आहे.

जन सुरक्षा कायदा (जनहित सुरक्षा विधेयक / Janhit Suraksha Bill) हा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत प्रस्तावित किंवा लागू करण्यात आलेला असा कायदा आहे, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक आंदोलन, विरोध, आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे आहे – असा अनेक सामाजिक संघटना, नागरिक, आणि विरोधकांचा आरोप आहे.

काय आहे ‘जन सुरक्षा कायदा’?

‘जन सुरक्षा कायदा’ (Janhit Suraksha Bill) किंवा अशाच प्रकारचे विधेयक हे सरकारच्या मते:

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृतींना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.देशातील आंतरिक अशांतता, दहशतवादी संपर्क, आणि समाज विघातक कारवायांना प्रतिबंध घालणे यावर लक्ष केंद्रित करतं.पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना विशेष अधिकार देतो, जेणेकरून ते संशयित व्यक्तींवर कारवाई करू शकतात.

पण नागरिक आणि संघटनांचा विरोध का आहे?

विरोधक आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की :लोकशाहीत विरोध करण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे.कोणत्याही प्रकारच्या निषेध आंदोलन किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शनाला “राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका” असे लेबल लावून गुन्हेगारी स्वरूप दिले जाऊ शकते.

मानवी हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

पोलीस/प्रशासनाचे दुरुपयोगाचे अधिकार वाढू शकतात.काही महत्त्वाचे मुद्दे (जर विधेयक प्रसिद्ध झाले तर):

1. जामिन नाकारण्याची तरतूद: काही प्रकरणांमध्ये आरोपीला जामीन मिळणार नाही.

2. मीडिया रिपोर्टिंगवर मर्यादा: विशिष्ट मुद्द्यांवर प्रसारमाध्यमांनी रिपोर्टिंग करताना निर्बंध लागू होऊ शकतात.

3. डिजिटल पोस्टिंगवर कारवाई: सोशल मीडियावरील एखादा पोस्ट “धोकादायक” समजल्यास कारवाई होऊ शकते.

जन सुरक्षा कायदा म्हणजे कायद्याच्या नावाखाली जनतेचे हक्क कमी करून सरकारच्या अधिकारांना वाढवणारा कायदा आहे — असा आरोप आहे. त्यामुळे हा कायदा संतुलित, पारदर्शक आणि न्याय्य राहील का? हे पाहणे गरजेचे आहे.