नवी दिल्ली – नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असं कोर्टानं म्हटलं. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असं मत व्यक्त केलं.
हिंसाचार थांबल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असंही खंडपीठानं नमूद केलं. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचं काम कोर्टाचं आहे.’ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत ढांडा यांनी कोर्टाला केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
सुप्रीम कोर्टानं १८ डिसेंबरला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासण्यासाठी सहमती दर्शवली होती. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेले हिंदू, शीख, पारसी, ईसाई, जैन आणि बौद्ध समाजाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोर्टानं या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या ५९ याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
