नवी दिल्ली : मानहानीच्या प्रकरणात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
वायनाडचे लोकसभा सदस्य गांधी यांनी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत कथित टिप्पणी केली होती. सर्व चोरांचे मोदी हेच आडनाव का आहे? असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणी सुरतच्या एका न्यायालयाने कालच गुरुवारी राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने राहुल गांधी यांनाही जामीन मंजूर केला आणि त्यांच्या शिक्षेला 30 दिवसांसाठी स्थगिती दिली, जेणेकरून काँग्रेस नेते उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतील.
न्यायालयाने शिक्षा सुनावली तेव्हापासून राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व धोक्यात आले होते. अखेर आज राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेली व्यक्ती ‘दोषी सिद्ध झाल्यापासून’ अपात्र ठरेल आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधी होण्यास अपात्र असेल.
तर पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ट्विट केले की, ‘भ्याड, हुकूमशाही भाजप सरकारला राहुल गांधी आणि विरोधकांनी डंख मारली आहे कारण आम्ही त्यांची काळी कृत्ये उघड करत आहोत. जेपीसीची मागणी. राजकीय दिवाळखोरीचे बळी मोदी सरकार, ईडी, पोलिस पाठवतात. त्यात राजकीय भाषणांवर खटले लादले जातात, ‘आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू,’ असे ते म्हणाले.
