मुंबई | प्रतिनिधी राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून, त्याआधीच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मतदानाच्या आधीच राज्यभरात जवळपास ६७ नगरसेवकांची बिनविरोध निवड झाल्याने सत्ताधारी पक्षांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. मात्र, आता या बिनविरोध निवडींच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांबाबत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन अर्ज मागे घ्यायला लावण्यात आलं आहे का? याची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
त्यामुळे बिनविरोध निवड झालेल्या नगरसेवकांची अडचण लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांची विजय घोषणा केली जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ‘विजयी’ समजले जाणारे उमेदवार आता अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.दरम्यान, विरोधी पक्षांनी याआधीच सत्ताधारी पक्षांवर गंभीर आरोप केले होते.
“आमच्या उमेदवारांवर दबाव टाकून, धमकी देऊन किंवा विविध आमिष दाखवून अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडण्यात आलं,” असे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले होते. या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने चौकशीचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.
कुणाचे किती उमेदवार बिनविरोध?
बिनविरोध निवडींमध्ये भाजप आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे.
भाजप – ४५ उमेदवार बिनविरोध
शिंदे गटाची शिवसेना – १९ उमेदवार
अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी – २ उमेदवार
मालेगावातील इस्लाम पार्टी – १ उमेदवार
विशेषतः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भाजपचे १५ तर शिवसेनेचे ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचं समोर आलं आहे.
बिनविरोध निवड रद्द होणार का?
निवडणूक आयोगाच्या चौकशीत जर हे सिद्ध झालं की,
उमेदवारांवर दबाव टाकण्यात आला
आमिष दाखवण्यात आलं
किंवा जबरदस्तीने अर्ज मागे घ्यायला लावण्यात आलं
तर त्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांसह बिनविरोध निवड झालेले उमेदवार सध्या मोठ्या तणावात आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या चौकशीमुळे राजकीय वातावरण तापलं असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावरून मोठे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
