जळगाव : अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. अशातच जळगावात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील नात्याला काळीमा फासणारी घटना घडली असून शिष्यवृत्ती परीक्षेत नापास करण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ११) आरोपी खासगी क्लासचा शिक्षक तुषार शांताराम माळी (वय ३३, रा. नशिराबाद) याला मरेपर्यंत जन्मठेप व सव्वा लाख दंडाची शिक्षा सुनावली. हा निकाल जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एन. माने (गाडेकर) यांनी दिला.
आरोपी तुषार माळी याचा नशिराबाद परिसरामध्ये श्रीसमर्थ नावाचा शैक्षणिक क्लास होता. अल्पवयीन विद्यार्थिनीची इच्छा नसताना तिच्या आई-वडिलांना भेटून “तुमच्या मुलीला शिष्यवृत्तीचा क्लास माझ्याकडे लावा, मी तुमच्या कडून फीचे पैसे घेणार नाही”, असं माळी याने सांगितले. ऑगस्ट २०१७ पासून विद्यार्थिनी क्लासला जायला लागली. माळी हा विद्यार्थिनीला शिष्यवृत्तीच्या बॅचच्या एक तास अगोदर क्लासमध्ये बोलवून चॉकलेट खाण्यास द्यायचा. त्यानंतर घरामध्ये नेऊन अत्याचार करत होता. त्याने डिसेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीमध्ये वारंवार अत्याचार केले.
पीडित विद्यार्थी शिक्षकाला विरोध करायची. मात्र, शिक्षक तिला “ही घटना कोणाला सांगितले, तर तुझ्या आई वडिलांना जीवे मारेन”, तसेच मोबाईलमध्ये पीडितेसोबत असलेले फोटो लोकांना दाखवून बदनामी करण्याची धमकी देत जबरदस्तीने पिडित विद्यार्थिनीवर अत्याचार करत होता. मात्र, मार्च २०१८ मध्ये विद्यार्थिनीचे पोट दुखत असल्यामुळे तिला तिच्या आईने जळगावातील रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. त्यावेळी विद्यार्थिनी ही गर्भवती असल्याची बाब समोर आल्यानंतर तिने संपूर्ण प्रकार आईला सांगितला. त्यानंतर १७ मार्च २०१८ रोजी नशिराबाद पोलीस ठाण्यात तुषार माळी याच्याविरूध्द गुन्हा दाखल केला.
या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण १६ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यात पीडित विद्यार्थिनी, वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर साक्षीदारांच्या साक्षी महत्वपूर्ण ठरल्या. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्यासमोर आलेल्या संपूर्ण पुराव्याअंती तुषार माळी याला दोषी धरून गुरूवारी मरेपर्यंत जन्मठेप आणि सव्वा लाख दंडाची शिक्षा शिक्षा सुनावली.
दंडाच्या संपूर्ण रक्कमेतून ५० टक्के रक्कम ही पीडित विद्यार्थिनीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणामध्ये पीडित विद्यार्थिनीला बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण नियम २०१२ मधील कायदा ७ नुसार महाराष्ट्र शासनाकडून १० लाख रूपये रक्कम पुर्नवसनासाठी देण्याचे आदेश देखील जिल्हा न्यायालयाने दिले आहे. या प्रकरणी सरकार पक्षातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी कामकाज पाहिले. तर तपास अधिकारी म्हणून आर.एन.खरात यांनी तर पैरवी नरेंद्र मोरे, विजय पाटील, गुणवंत सोनवणे यांचे सहकार्य लाभले.
