नवी दिल्ली : तुमच्याकडेही डिझेलची कार असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. 2070 पर्यंत वायू प्रदूषण शून्यावर आणण्याच्या सरकारच्या ध्येयाचा एक भाग म्हणून डिझेल वाहनांवर बंदी घातली जाऊ शकते. त्यासाठी तेल मंत्रालयाचा आयोग अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात 2027 पर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर बंदी घालण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
माजी तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात 2035 पर्यंत रस्त्यांवरून मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने हळूहळू हटवण्याची सूचना केली आहे. येत्या 10 वर्षात शहरी भागात नव्या डिझेल सिटी बसेसची भर पडू नये, असे सांगण्यात आले आहे. या समितीने यावर्षी केंद्र सरकारला हा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की प्रवासी कार आणि टॅक्सीसह चारचाकी गाड्या अंशतः इलेक्ट्रिक आणि अंशतः इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर चालवल्या जाव्यात. डिझेलवर चालणारी चारचाकी लवकरात लवकर बंद करावी. त्यामुळे, डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर बंदी पाच वर्षांत, म्हणजे 2027 पर्यंत सर्व दशलक्ष अधिक शहरांमध्ये आणि उच्च प्रदूषण असलेल्या सर्व शहरांमध्ये लागू केली जाणार आहे.
हा प्रश्न तुमच्या मनात निर्माण होत असेल तर डिझेल वाहनांचे काय होणार? त्यामुळे या अहवालात त्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. डिझेल वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी, अहवालात असे म्हटले आहे की सरकार 31 मार्चच्या पुढे इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या वेगवान दत्तक आणि उत्पादन योजनेअंतर्गत (FAME) ऑफर केलेल्या प्रोत्साहनांचा “लक्ष्यित विस्तार” विचारात घेऊ शकते. आवश्यक आहे.
हे पण वाचा..
WhatsApp युजर्सना सुगावाही लागला नाही, कंपनीने रातोरात उचललं ‘हे’ मोठं पाऊल..
प्रियकरासोबत लॉजवर जाऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, नंतर महिलेसोबत घडलं भयंकर..
भीषण अपघात! प्रवाशांनी भरलेली बस थेट नदीत कोसळली, 15 प्रवाशी ठार
राज्यातील सर्वात मोठी बातमी ! दहावी पास बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
अहवालात 2024 पासून केवळ इलेक्ट्रिक-शहर वितरण वाहनांच्या नवीन नोंदणीला अनुकूलता दर्शविली गेली आणि मालवाहतुकीसाठी रेल्वे आणि गॅसवर चालणाऱ्या ट्रकचा अधिक वापर करण्याची सूचना केली. या पायऱ्यांमुळे भारताला 2070 पर्यंत त्याचे उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल. निव्वळ शून्य किंवा कार्बन न्यूट्रल होणे म्हणजे वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण न वाढवणे.
चीन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियननंतर भारत हा कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करणारा जगातील चौथा मोठा देश आहे. परंतु तिची प्रचंड लोकसंख्या म्हणजे त्याचे दरडोई उत्सर्जन इतर प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. भारताने 2019 मध्ये दरडोई 1.9 टन CO2 उत्सर्जित केले, तर त्या वर्षी अमेरिकेने 15.5 टन आणि रशियाने 12.5 टन उत्सर्जित केले.
