मुंबई: राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. ती म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन देण्यात मिळणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 105 संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. पण हे वाढीव वेतन फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करण्यात येणार आहेत. सातवा वेतन आयोग 2016 साली लागू करण्यात आला आहे. मात्र, बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार या 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे. 2016 पासून आतापर्यंत काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीच्या या संदर्भातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय (जीआर) वित्त विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळं वीस विभागातील 104 संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना यापुढं वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी नाही. राज्य सरकारनं 20 विभागांतील 105 पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याचा जीआर सोमवारी (13 फेब्रुवारी) जारी केला आहे.
