जळगाव/मुंबई : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला 20 मार्चच्या पुढील सुनावणीपर्यंत पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आदेश देण्यात आले आहेत.
भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी पूर्ण झालेली असताना एकाच विषयाची इतक्या वेळेस चौकशी करून देखील काहीही सापडत नसल्याने भोसरी भूखंड प्रकरणी असलेला एफआयआर रद्द करावा अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी न्यायालयाकडे केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देत खडसेंना दिलासा दिला आहे.
हे सुद्धा वाचाच..
Jalgaon : लग्नाचे आमिष देऊन अल्पवयीन मुलीसोबत शारीरिक संबंध ठेवले, पीडितेने दिला बाळाला जन्म
काही लाच, लज्जा ! बॉयफ्रेंडच्या मांडीवर बसून गर्लफ्रेंडचा रोमान्स, VIDEO झाला व्हायरल
पदवी उत्तीर्णांसाठी LIC मार्फत 9394 जागांवर मेगा भरती; अर्ज करण्याची आज शेवटची संधी..
वंदे भारत एक्स्प्रेस वाढतेय या शहरांमधून; जाणून घ्या मार्ग आणि भाडे
काय आहे प्रकरण?
कथित भोसरीतील एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात आरोप असा होता की, एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 2016 मध्ये भोसरीतील एमआयडीसी मध्ये एक जमीन खरेदी केली होती. अब्बास रसुलभाई उकानी हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. 3.75 कोटी रुपयांना मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांनी खरेदी केली. या व्यवहाराची नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात रीतसर नोंदणीही करण्यात आली. उकानींच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबिय सरकारी नोंदणीप्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले.
मात्र या जमनीचा मूळ बाजारभाव ३१ कोटी रुपये असताना गिरीश यांनी तो फक्त तीन कोटी रुपयांना विकत घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा असल्याने तो इतक्या कमी किमतीत कसा काय विकत घेतला, इतक्या कमी किमतीत तो व्यवहार कसा झाला, गिरीश चौधरी यांनी ती जमीन विकत घेण्यासाठी चौधरी यांनी दिलेले तीन कोटी कुठून आले, त्यांचा स्त्रोत काय, अशा एक ना अनेक मुद्यांवर ‘ईडी’चा तपास सुरू केला होता.
त्यानंतर ईडीने (ED) एकनाथ खडसे यांची अनेकदा कसून चौकशी केली होती. पोलिसांनी क्लीन चीट दिल्यानं दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
