रेशन कार्डधारकांसाठी मोदी सरकारची भेट ; आता दरमहा मिळणार ‘इतके’ किलो मोफत रेशन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) असे नाव देण्यात आले आहे, ज्या अंतर्गत 1 जानेवारीपासून 80 कोटींहून अधिक गरिबांना मोफत अन्नधान्य दिले जात आहे. पीएमजीकेवाय या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या दुसर्‍या योजनेअंतर्गत सरकारने गरीब लोकांना मासिक पाच किलो धान्याचे मोफत वितरण बंद केल्याबद्दल विरोधकांच्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल पुढे आले आहे.

कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संपली. गेल्या महिन्यात, सरकारने PMGKAY ला दोन विद्यमान अन्न अनुदान योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि परिणामी, नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना लागू झाली.

मोफत रेशन मिळेल
अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) असे नाव देण्यात आले आहे. लाभार्थींचे कल्याण लक्षात घेऊन आणि राज्यांमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी, गरीब लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत त्यांच्या पात्रतेनुसार वर्ष 2023 साठी PMGKAY अंतर्गत मोफत अन्नधान्य प्रदान केले जाईल.

हे पण वाचा.. 

आधीच ६ अपत्यं असतानाही तरुणाने तरुणीला लग्नाचे आमिष देऊन ठेवले संबंध, तीन मुलांच्या जन्मानंतर सत्य उघड

.. तर शिंदे गटाला पाठिंबा देण्याचा विचार करू ; प्रकाश आंबेडकरांनी ठेवली ‘ही’ अट

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर.. अतिवृष्टीची रक्कम ‘या’ दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खात्यात; अशी मिळेल मदत वाचा

विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर सोने दराला लागला ब्रेक, चांदीही घसरली ; हा आहे आजचा नवीनतम दर

प्रति कुटुंब 35 किलो अन्नधान्य
NFSA अंतर्गत प्राधान्य कुटुंबांच्या श्रेणीसाठी प्रति व्यक्ती प्रति महिना अन्नधान्य पाच किलो आहे, तर अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबांसाठी दरमहा 35 किलो आहे. डिसेंबर 2022 पर्यंत, NFSA लाभार्थ्यांना भरड धान्य, गहू आणि तांदूळ यांच्यासाठी अनुक्रमे 1 रुपये, 2 रुपये आणि 3 रुपये प्रति किलो या उच्च अनुदानित दराने अन्नधान्य मिळत होते. आता ते यंदा मोफत मिळणार आहेत.

गरीबाचे ताट रिकामे राहणार नाही
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जमिनीच्या पातळीवर PMGKAY च्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पावले आधीच उचलली गेली आहेत. नवीन योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय आणि भारतीय अन्न निगम (FCI) चे अधिकारी नियमितपणे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. गरिबांचा आर्थिक भार दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार 2023 मध्ये NFSA आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्न अनुदानाच्या स्वरूपात दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे.