नवी दिल्ली : गॅस सिलिंडर गॅस प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघरात खूप उपयुक्त आहे. सिलिंडर गॅसच्या किमती पूर्वीच्या तुलनेत खूप वाढल्या असल्या आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून गेलं आहे. याच दरम्यान, सरकारने गॅस दर आढावा समिती स्थापन केली होती. आता या समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्याचवेळी पारीख समितीने गॅस दराबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. तसेच या अहवालात गॅसच्या किमतीत खुली सूट देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
पुनरावलोकन समिती
सिलिंडर गॅस प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघरात खूप उपयुक्त आहे. सिलिंडर गॅसच्या किमती पूर्वीच्या तुलनेत खूप वाढल्या असल्या तरी. दरम्यान, सरकारने गॅस दर आढावा समिती स्थापन केली होती. आता या समितीचा अहवाल समोर आला आहे. तसेच, पारंपारिक गॅस फील्डसाठी आधारभूत आणि कमाल किंमत निश्चित करण्याच्या सूचनेसह, समितीने जानेवारी, 2026 पासून किंमतींमध्ये खुली सूट देण्याची शिफारस केली आहे.
तसेच किमती मऊ होण्यास मदत होते
समितीचे म्हणणे आहे की या व्यवस्थेमुळे सीएनजी आणि पाईप-सप्लाय एलपीजी (पीएनबी) च्या किमती कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत याच्या किमती ७० टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत.
याची देखील शिफारस केली होती
याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या माध्यमातून जुन्या शेतातून काढलेल्या नैसर्गिक वायूची किंमत आयात कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. पारीख म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील गॅसचे दर जोडण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादित गॅसच्या किमती आयात कच्च्या तेलाच्या किमतीशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी गॅसची बेस आणि कमाल किंमत श्रेणी निश्चित करावी.
