या परिस्थितीत रद्द होणार तुमचे रेशन कार्ड, पहा सरकारचे नवीन नियम

नवी दिल्ली : रेशनकार्ड सरेंडर केल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्यानंतर आता सरकार त्यांच्याकडून वसुली तर करत नाही ना, अशी भीती सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. अनेक पात्रांनाही संभ्रम आहे की रेशन घेण्यासाठी पात्रतेचे नियम काय आहेत? आणि कोणत्या परिस्थितीत त्याचे कार्ड रद्द केले जाईल. तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. कारण आम्ही येथे सांगत आहोत की कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला रेशन कार्ड सरेंडर करावे लागेल.

शिधापत्रिका सरेंडर करण्यापूर्वी नियम जाणून घ्या

विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळात सरकारने महामारीच्या वेळी गरिबांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था सुरू केली होती. परंतु आता असे अनेक लोक रेशनचा लाभ घेत असल्याचे रेकॉर्डवर आले आहे, जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत. सरकार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, मात्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणतेही वक्तव्य जारी केलेले नाही. पण तरीही, तुम्हीही या योजनेचा लाभ घेत असाल, तर प्रथम त्याची पात्रता निश्चितपणे जाणून घ्या. यानंतर तुम्ही ठरवू शकता की तुम्हाला कार्ड सरेंडर करायचे आहे की नाही.

नियम काय म्हणतात माहित आहे का?

मोफत रेशनच्या नियमानुसार, कार्डधारकाकडे स्वत:च्या उत्पन्नातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा भूखंड/फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना किंवा गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाख वार्षिक. तुमचे उत्पन्न असेल तर तुम्ही मोफत रेशनसाठी पात्र नाही. त्यामुळे तुम्हाला तात्काळ रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल.

हे सुद्धा वाचा..

मला जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं जातेय.. कथित ऑडिओ क्लिपबाबत गिरीश महाजनांचे स्पष्टीकरण

पोटच्या मुलीला उसाच्या मळ्यात बांधून बेदम मारहाण, नंतर मुलीसोबत केले ‘हे’ भयंकर कृत्य

सोने 3400 रुपयांनी वधारले, तरीही विक्रीने केला विक्रम ; तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव अंतर्गत या पदांसाठी मोठी भरती, अर्ज कुठे आणि कसा कराल?

सरकारने हे सांगितले
शिधापत्रिकेबाबतच्या सर्व बातम्यांदरम्यान, यूपी सरकारने स्पष्ट केले आहे की वसुलीसाठी सरकारकडून कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. वेळोवेळी शिधापत्रिका लाभार्थ्यांची वर्गवारी केली जाते. शासनाकडून रेशन लाभार्थ्यांचा अहवाल निश्चितच तयार केला जात आहे, मात्र वसुलीचा निर्णय झालेला नाही. रेशन कार्डच्या बाजूने, यूपीमध्ये पीएम किसान योजनेबाबतही चौकशी सुरू झाली आहे.