मुंबई,(प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath शिंदे) यांच्यासह शिंदे गटातील १६ आमदारांना निलंबित करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून ११ जुलै रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे दरम्यान शिवसेनेकडून(shivsena) आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवर सुद्धा ११ जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेने नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय आणि शिंदे सरकारची बहुमत चाचणीच बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे सदर याचिका शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत…
एकनाथ शिंदे यांच्या सह १६ आमदारांचे अपात्रतेचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ कशी काय दिली जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करत सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक प्रक्रिया व नियमांचे पालन राज्यपालांनी केले नसल्याचा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.तर विधानसभेच्या कामकाजाला आव्हान करण्यात आले आहे.अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेले १६ बंडखोर आमदार कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाहीत.त्यामुळे नवीन सभापती निवड आणि त्यानंतरची बहुमत चाचणी बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सुद्धा ११ जुलैला इतर याचिकांसोबत सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
