नवी दिल्ली | मोदी सरकारने कापसावरील सीमाशुल्कबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील सीमाशुल्क हटवले आहे. आतापर्यंत कापसाच्या आयातीवर 11 टक्के कर आकारला जात होता. यामध्ये पाच टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी आणि पाच टक्के एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस होता. कापसावरील सीमाशुल्क हटवल्यानंतर संपूर्ण कापड साखळी – सूत, फॅब्रिक, कपडे आणि मेकअपला फायदा होईल. कापड निर्यातीलाही याचा फायदा होणार आहे.
ही माहिती देताना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) सांगितले की, “अधिसूचना 14 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल आणि 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू होईल.” यामुळे सुती धागे स्वस्त होतील आणि कापसाच्या कपड्यांच्या किंमती वाढण्यालाही आळा बसेल.
कापसाचे भाव दुपटीने वाढले
विशेष म्हणजे यावेळी भारतातील कापसाच्या किंमतीत मोठी झेप घेतली आहे. गतवर्षी कच्च्या कापसाचा भाव 5500-6000 रुपये प्रतिक्विंटल होता. जो यावेळी वाढून 12 हजार रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे. कच्चा माल महागल्याने कापड उद्योग आणि सूतगिरण्यांना महागड्या भावात कापूस मिळाला आहे. त्यामुळे सुती धागे आणि कापडाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. MCX वर आता कापसाच्या गाठीचा दर 44,000 रुपयांपर्यंत बोलला जात आहे.
कापसाच्या देशांतर्गत किंमती खाली आणण्यासाठी कापसाच्या आयातीवरील शुल्क हटवण्याची मागणी वस्त्रोद्योगाकडून अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. कापसाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे त्यांना काम करणे अवघड झाले असून याचा परिणाम भारतीय कापड निर्यातीवरही होत असल्याचे वस्त्रोद्योगाने सांगितले.
कापसाची कमी उपलब्धता
आंतरराष्ट्रीय बाजारातही यंदा कापसाचे दर चढे आहेत. प्रमुख कापूस उत्पादक देशांमध्ये कमी पीक उत्पादन आणि चीनकडून वाढलेली मागणी हे त्याचे कारण आहे. भारतातही कोरोना बंदी उठवल्यानंतर कापड उद्योगाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क हटवले आहे. त्याचबरोबर भारताच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भावही वाढणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
