नवी दिल्ली : आरक्षण (ट्रेन बर्थ रिझर्वेशन) असूनही वृद्ध प्रवाशाला सीट न देणे रेल्वे ला महागात पडले आहे. पीडित प्रवाशाला नुकसानभरपाई म्हणून एक लाख रुपये देण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने रेल्वेला दिले आहेत. या प्रकरणात सुमारे 14 वर्षे जुने, बिहारचे वृद्ध प्रवासी इंदर नाथ झा यांना आरक्षण असूनही ट्रेनमध्ये बर्थ न दिल्याने त्यांना बिहारमधील दरभंगा ते दिल्ली असा प्रवास उभ्याने करावा लागला.
2008 चे प्रकरण
इंदर नाथ झा यांच्या तक्रारीवरून दिल्लीच्या दक्षिण जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने पूर्व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना ही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. झा यांनी फेब्रुवारी 2008 मध्ये दरभंगा ते दिल्ली प्रवासासाठी तिकीट काढले होते, परंतु आरक्षण असूनही त्यांना बर्थ देण्यात आला नाही.
सीट अपग्रेडबाबत चर्चा झाली
आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, लोक केवळ आरामदायी प्रवासासाठी आगाऊ आरक्षण करतात, परंतु तक्रारदाराला या प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत त्यांना भरपाई मिळावी. तक्रारीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी झा यांचे कन्फर्म तिकीट दुसऱ्याला विकले होते. याबाबत त्यांनी टीटीईला विचारले असता त्यांना सांगण्यात आले की त्यांची स्लीपर क्लासमधील सीट एसीमध्ये अपग्रेड करण्यात आली आहे, पण झा जेव्हा तेथे पोहोचले तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्यांना तो बर्थही दिला नाही. त्यामुळे त्यांना दरभंगा ते दिल्ली असा प्रवास उभ्याने करावा लागला.
हे पण वाचा :
इंडिया पोस्टमध्ये 8वी पास उमेदवारांना सरकारी नोकरीची संधी
राज्यात पुन्हा अवकाळीचे संकेत, ‘या’ भागात पावसाची शक्यता
महाराष्ट्र सरकारमध्ये ‘या’ पदांवर सरकारी नोकरीची संधी..243 पदे रिक्त
रेल्वेने चूक मान्य केली नाही
रेल्वेने या प्रकरणात आपली चूक नसल्याचे सांगत बचाव केला. अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की झा यांनी बोर्डिंग पॉईंटवर ट्रेन पकडली नाही आणि पाच तासांनंतर दुसऱ्या स्थानकावर ट्रेन पकडली. ते म्हणाले की टीटीईला वाटले की ते ट्रेनमध्ये चढले नाहीत आणि नियमानुसार ही सीट प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशाला देण्यात आली आहे. मात्र आयोगाने रेल्वे अधिकाऱ्यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
‘रेल्वेचे पूर्ण दुर्लक्ष’
आयोगाने सांगितले की स्लीपर क्लासच्या टीटीईने एसीच्या टीटीईला सांगितले होते की प्रवाशाने ट्रेन पकडली आहे आणि तो नंतर तिथे पोहोचेल. आयोगाने म्हटले आहे की तक्रारदाराला आरक्षण असूनही बर्थ देण्यात आला नाही आणि त्यांना सीटशिवाय प्रवास करावा लागला. प्रवाशाला त्याच्या राखीव बर्थवर बसण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही औपचारिकतेची गरज नाही. जर बर्थ अपग्रेड केला असेल तर त्यांना तो बर्थ मिळायला हवा होता. ही बाब रेल्वेच्या निष्काळजीपणाची असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
