महावितरणच्या खासगीकरणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही अपयशी झाल्याच्या नैराश्यातून महावितरणच्या सोळा विभागाच्या खाजगीकरणाबाबत भाजपा वावड्या उठवीत स्पष्टटिकरण ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केले आहे.
खासगीकरणविषयक बातम्या जनतेची निव्वळ दिशाभूल करणाऱ्या असून असा कोणताही प्रस्ताव कोणत्याही पातळीवर महावितरण वा राज्य शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.“भाजपसारखे राजकीय पक्ष वा काही संघटना स्वार्थी व राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन अशा अफवा पसरवित आहेत आणि जनतेने यावर विश्वास ठेवू नये “, असे आवाहनही डॉ. राऊत यांनी केले आहे.
“महावितरणच्या काही विभागाचे खाजगीकरण करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. महाविकास आघाडी सरकार व माझ्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे बातम्या पेरण्याचे षड्यंत्र तर रचण्यात आलेले नाही ना,अशी शंका या निमित्ताने येत आहे”,असेही ते म्हणाले.
ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी अनेक जनोपयोगी निर्णय व धोरण आखल्याने ऊर्जा विभागात निहित स्वार्थ असलेल्या लोकांचे धाबे दणाणले आहे. भारतीय जनता पार्टीने देशात सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा सपाटा लावला असून अनेक सार्वजनिक उद्योग मोडीत काढत भांडवलदारांच्या खिश्यात घातले आहे.
खासगीकरणासाठी भाजपचेच प्रयत्न
गेल्या 2014 पासून केंद्रातील भाजपा सरकारने विद्युत क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी 5 ते 6 वेळा विद्युत कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. स्टँडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट राज्यावर लादून आडमार्गाने खासगीकरणाचा प्रयत्न ही केंद्र सरकारने करून पाहिला. मात्र ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी याला कडाडून विरोध केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर देशातील इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा केंद्र शासनाच्या वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध केलेला आहे.
राज्यातील महावितरणचे खासगीकरण करण्याच्या वातावरण निर्मितीसाठी भाजपने महावितरणची थकबाकी ५ वर्षात तिपटीने वाढू दिली. मात्र सत्ताबदल झाल्याने व खासगीकरणासाठी केंद्राचा दबावही राज्य झुगारत असल्याने आडमार्गाने खासगीकरणासाठी ही नवी मोहीमच भाजपने उघडली आहे,असा आरोप ही त्यांनी केला.
मागील भाजप सरकारच्या काळात महावितरणला तोट्यात आणून खाजगीकरण करण्याचा घाट भाजपने घातला होता. भाजपच्या काळात महानिर्मितीच्या नफ्यात चालणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पाचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी ऊर्जामंत्री यांच्यावर केलेले आरोप हे राजकिय आकसापोटी केले आहेत,याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
तिन्ही वीज कंपन्यांना नफ्यात आणून राज्यातील जनतेला स्वस्त वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. राऊत हे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. शेतकरी वर्गासाठी उपयुक्त असे नवीन कृषिपंप धोरण व अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत असून कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेल्या महावितरणला बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहे. शेतकरी, सामान्य ग्राहक व कर्मचारी यांच्या हितासाठी महावितरणचे अस्तित्व टिकून राहावे, यासाठी मी वेळोवेळी खंबीर भूमिका घेतली असून भविष्यातही अशीच भूमिका घेत राहील,असे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे
