नवी दिल्ली : आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सरकारने विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधार मूल्य म्हणजेच MSP मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि केशर यांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे. मसूर आणि मोहरीच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. त्यात 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यानंतर हरभऱ्याचा एमएसपी 130 रुपयांनी वाढला, केशरचा एमएसपी 114 रुपयांनी वाढला, तर गहू आणि बार्लीचा एमएसपी अनुक्रमे 40 आणि 35 रुपयांनी वाढला.
मोदी सरकारने शेतकरी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी आज मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 10683 कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेटिव्स (PLI) योजनेला मंजुरी दिली आहे. हा प्रोत्साहन निधी 5 वर्षांच्या कालावधीत वस्त्रोद्योग क्षेत्राला दिले जाईल.
याशिवाय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. रब्बी पिकांसाठी MSP अर्थात किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.
रब्बी पिकांसाठी MSP (2022-23)
गव्हाचा एमएसपी 1975 रुपयांवरून 2015 रुपये, बार्ली 1600 रुपयांवरून 1635 रुपये, चना 5100 रुपयांवरून 5230 रुपये, मोहरी 4650 रुपयांवरून 5050 रुपये, करडई 5327 रुपयांवरून 5441 रुपये आणि मसूर 5100 रुपयांवरून वाढला आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कोणत्या पिकाच्या MSP मध्ये किती वाढ झाली?
गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 40 रुपयांची वाढ
हरभऱ्याच्या एमएसपी 130 रुपयांनी वाढली
जवसाच्या एमएसपीमध्ये 35 रुपयांनी वाढ केली
मसूर डाळीचा एमएसपी 400 रुपयांनी वाढला
सूर्यफूल एमएसपी 114 रुपयांनी वाढली
मोहरीच्या एमएसपीमध्ये 400 रुपयांची वाढ
MSP चा दर सातत्याने वाढत आहे
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘काही लोक चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की एमएसपी बंद होईल. पण याउलट, कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर एमएसपीवर पिकांची खरेदी आणि एमएसपीचा दर सातत्याने वाढत आहे.
MSP म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमतीअंतर्गत, शेतकऱ्यांनी विकलेले संपूर्ण धान्य खरेदी करण्यासाठी सरकार तयार आहे. जेव्हा बाजारात शेतमालाच्या किमती कमी होत असतात, तेव्हा सरकार किमान समर्थन किंमतीवर कृषी उत्पादने खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करते. पिकाच्या पेरणीपूर्वीच सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते.
