केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज ऑनलाईन अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाल दीडपट हमीभाव देण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट्ये होते. ज्या मुद्दयांवरुन दिल्लीच्या वेशीवर लाखो शेतकरी आंदोलन करीत आहे. तोच मुद्दा या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. हमीभावापोटी शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपये दिल्याचे आकडे फुगवून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या खात्यावर उत्पादनाचा खर्च निघेल एवढीदेखील रक्कम जमा झाली नाही. जगभरात कोरोना महामारीने अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने देखील ठोस धोरणांचा अभाव अर्थसंकल्पात आहे. सर्वसामान्यांसह शेतकरी हिताच्या धोरणाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातही मोदी सरकारने हरताळ फासला आहे.
